पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे विभागात आॅनलाइन प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ओला आणि उबेर या दोन कंपन्यांना व्यावसाय करण्यास पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) परवाना नाकारला आहे. या आदेशाला ओला आणि उबेर या कंपन्यांनी आव्हान दिले.

त्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. आता ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या ८ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.

राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (अ‍ॅग्रीगेटर) धोरणच नाही. परिणामी केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत अ‍ॅनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबेर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी पुणे आरटीओकडे आणि प्राधिकरणासमोर पुनर्विलोकनासाठी अर्ज ११ मार्चला ठेवले होते. तेव्हा पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.

ओला आणि उबेर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. ओलाने आणि उबेरने या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली.

या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर २२ एप्रिलला सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारचे वाहन समुच्चयक धोरण नाही. त्यामुळे आमच्यावर कारवाई करू नये, असे या कंपन्यांनी मागणी केली. त्यानंतर पुणे आरटीओनेही आपली भूमिका मांडली.

या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १८ जून रोजी होईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु, लवादाचे न्यायाधीश सुनावणीला उपस्थित नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यावर ८ जुलैला आता अंतिम सुनावणी होणार आहे.