Karnataka Government – पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणावरून कर्नाटक सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या यांच्यातील वाद तीव्र झाला आहे. राज्य सरकारने दावा केला आहे की, काही पेट्रोल पंप निर्धारित २० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त, म्हणजेच ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असलेले पेट्रोल विकत होते.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, राज्य सरकारची चौकशी निर्धारित नियम आणि तांत्रिक कार्यपद्धतीनुसार करण्यात आली नव्हती आणि त्यामुळे हे दावे सिद्ध होऊ शकत नाहीत.

कर्नाटक सरकारचे अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि कायदेशीर मापनशास्त्र मंत्री, रिझवान अर्शद यांनी अलीकडेच असा आरोप केला आहे की, प्रमुख तेल कंपन्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल पुरवत आहेत.

त्यांनी सांगितले की, बंगळूर, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर, बंगळूर ग्रामीण, रामनगर, मंगळूर आणि तुमकूर जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये २६ ते ३१.२ टक्के इथेनॉलचे मिश्रण आढळून आले आहे. या आधारावर, राज्य सरकारने तेल कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

कंपन्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारचे निष्कर्ष विहित वैधानिक आणि तांत्रिक कार्यपद्धतीनुसार केलेल्या चाचण्यांवर आधारित नव्हते. कर्नाटकसह देशभरात ते पुरवत असलेले ई20 पेट्रोल, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या आयएस 17021 या मानकांशी सुसंगत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये अवलंबलेल्या नमुना संकलन आणि चाचणी पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.