पिंपरी, (प्रतिनिधी) – मराठा समाजाचे आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षण करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिका शिक्षकांसह एकूण 2,143 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी हे सर्वेक्षण केले. 23 जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच ते पूर्ण झाले. मात्र, अद्याप शासनाने मानधनच दिले नसल्याने प्रगणकांनी रोष व्यक्त केला आहे.

या सर्वेक्षणाकरिता महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांची नोडल अधिकारी पदी नियुक्त करण्यात आली होती. तर आठ क्षेत्रीय अधिकार्‍यांची सहाय्यक नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तर या सहाय्यक नोडल अधिकार्‍यांसाठी प्रत्येकी एक सहाय्यकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर 1974 प्रगणक व 127 पर्यवेक्षक फिल्डवर कार्यरत होते. तर सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे यांच्या कार्यालयातील 10 कर्मचारीदेखील या कामासाठी कार्यरत होते.

या सर्वेक्षणाकरिता नियुक्त केलेले नोडल ऑफिसर व सहाय्यक नोडल ऑफिसर यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम तर प्रगणक व पर्यवेक्षकांना दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येणार होते. मात्र, आता दोन महिने पूर्ण होत आले, तरीदेखील मानधन मिळाले नसल्याने प्रगणकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

प्रशिक्षणासाठी 500 रुये प्रवास भत्ता
सर्वेक्षणाच्या कामाकरिता महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना पुण्यातील गोखले इन्स्ट्यिूटमध्ये एका दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. तर सर्वेक्षणाकरिता संबंधित कर्मचार्‍याला लॉग इन देण्यात आले होते. या प्रशिक्षणाकरिता 500 रुपये प्रवास भत्तादेखील दिला जाणार आहे. मात्र, प्रवासभत्ता व मानधन अद्यापही मिळालेले नाही.