– डॉ. डी. एस. काटे
El Niño : दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे इंधन तुटवड्यात एल निनोचेही (El Niño) संकट घोंगावत आहे. डीझेल मिळत नसल्यामुळे मान्सूनपूर्व शेती मशागतीची कामे खोळंबली आहेत. त्यातच एल निनोचे संकटही दारात उभे आहे.

एप्रिल 2026 पासून जगभरात उष्णतेचे विक्रम मोडीत निघाले. भारतच नाही तर जगातील अनेक देशांमध्ये उष्णतेचा कहर माजला. एकंदरीत सर्व जग उष्णतेच्या मोठ्या संकटाने होरपळून निघाले आहे. हवामान बदलाचे मोठे संकेत मिळत आहेत. उष्णतेचे मुख्य कारण म्हणजे एल निनो (El Niño) सदृश परिस्थिती. त्याचे पृथ्वीवर होणारे वाईट परिणाम आता दिसून येत आहेत.

जेव्हा प्रशांत पूर्व महासागरात पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश डिग्रीपेक्षा वाढते तेव्हा एल निनोची स्थिती निर्माण होते. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वारे वाहत गेल्याने (El Niño) पावसाचे ढगसुद्धा तिकडे जातात आणि उष्ण म्हणजेच गरम पाण्याचा प्रवाह व हवा यामुळे पश्चिमी देशांमध्ये पर्जन्यवृष्टी कमी होऊन दुष्काळ पडतो.

पर्जन्यमानही अत्यल्प व नगण्य होते. या वर्षीचा निष्कर्ष पाहता तीस वर्षांनंतर अशी उष्णतेची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. शास्त्रज्ञांच्या व तज्ज्ञांच्या निष्कर्षानुसार तीस वर्षांनंतर अशी भयावह परिस्थिती ओढवते आणि नेमके तेच वर्ष म्हणजे 2026.

आपला देशही एल निनोच्या छायेत येतो. भारतीय जीवन पद्धती कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहे आणि त्यासाठी लागते पुरेसे पर्जन्यमान! म्हणजेच पावसावरच सर्व अर्थव्यवस्था निर्भर आहे. सध्या ओढवलेल्या एल निनोच्या संकटामुळे संपूर्ण भारतीयांच्या जीवनपद्धतीवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

दुष्काळ सदृश संकटामुळे अन्नधान्याबरोबरच ऊर्जेचीसुद्धा टंचाई अर्थात तुटवडा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या देशामध्ये कृषी व उद्योग क्षेत्र हे जवळजवळ मान्सूनवर निर्धारित आहे. यातूनच विकासाला गती मिळते.

अमेरिकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जगावर युद्धाचे परिणाम जाणवत आहे. वेगाने घडणार्‍या घटनांमध्ये ‘व्यापार आणि पैसा’ हाच मुख्य उद्देश जाणवतो. याचा परिणाम म्हणजे अख्या जगाला सध्या इंधन तुटवडा जाणवत आहे.

अर्थात, या टंचाईमुळे भारतामध्ये सर्वात जास्त अनिष्ट परिणाम जाणवताना दिसून येत आहे व विकासाही ठप्प झालेला दिसून येत आहे. एकंदरीत सध्या अस्थिर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. इंधन मिळेल की नाही याची खात्री नाही. परिणामी इंधनाशिवाय चरितार्थ चालत नाही अशी परिस्थिती आहे. श्वासाएवढेच महत्त्व इंधन ऊर्जेस आले आहे.

भारताचे इंधनाविषयी अवलंबित्व पूर्ण बाहेरील देशावर आहे. 90% इंधन आपण आयात करतो. चीननंतर भारत सर्वाधिक तेल आयात करणारा देश आहे. त्याचबरोबर कृषी औषधे व खते निर्माण (El Niño) करण्यासाठी कच्चामालही बाहेरील देशातून येतो. यावर्षी खते, कृषी-कीटकनाशके यांचीसुद्धा टंचाई जाणवणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अगोदरच यामध्ये प्रचंड भाववाढ झालेली आहे. खताच्या किमती वाढल्यामुळे खरंच शेती परवडेल का? हा प्रश्न सध्या शेतकर्‍याला पडलेला दिसून येत आहे.

आजच्या परिस्थितीत महागाईने उच्चांक गाठला असून जगण्याची कुठल्याही प्रकारची शाश्वती राहिली नाही. वेळेवर काम होईल का नाही याची खात्री नाही. इंधन मिळेल का? योग्य भावात वस्तू व सेवा मिळतील का? याचाही तपास नाही..

मान्सूनपूर्व शेतीची कामे शेतकरी करू शकत नाही. कारण मशागतीसाठी त्यांना डीझेल उपलब्ध होत नाही. हजारो ड्रमच्या रांगा व ट्रॅक्टर पेट्रोलपंपावर उभे दिसत आहेत. त्याचबरोबर मालवाहतुकीसाठी लागणार्‍या ट्रकसुद्धा बर्‍याच किलोमीटरपर्यंत पेट्रोलपंपावर उभे आहेत. त्यामुळे मालवाहतूकही ठप्प झालेली दिसून येत आहे.

सरकार व लोकप्रतिनिधी सांगतात की, तुटवडा नाही. ‘रिकाम्या घागरीचा आवाज जास्त’ अशातला हा प्रकार आहे. मग अशी परिस्थिती का? केवळ पेट्रोल-डीझेलची भाववाढ करणे हा यावर उपाय नाही. एकंदरीत अस्थिर व बकालगिरीकडे माणसाचे जीवन झुकले आहे. सरकारकडून सध्याची परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोठ्या कृती समितीची अपेक्षा होती.

यामध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी/केंद्र सरकारमधील कार्यक्षम मंत्री/त्याचबरोबर परराष्ट्र सचिव असे अनेक कार्यक्षम प्रतिनिधी एकत्र येऊन या परिस्थितीवर तोडगा काढणे, त्याचबरोबर आयात निर्यातीची धोरणे ठरवून जलदगतीने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते.

जेणेकरून या संकटावर आपल्याला मात करता येईल. आजच्या परिस्थितीमध्ये सामान्य जनतेस कोणीही वाली नाही. विकासाचा गाडा जसा चालेल तसा चालू द्या! सरकारी पातळीवर काही उपाय योजना करण्यापेक्षा उलट जनतेलाच काटकसरीचे आवाहन करण्यात येते. हे कितपत योग्य आहे?

महागाई, इंधन तुटवडा व एल निनो सारखा संकटरूपी अजगर आपल्या पायाशी आलेला आहे. तरी आपण सर्वांनी संकटापासून मुक्त होण्यासाठी आपणा सर्वांना शक्ती येऊन व सरकारला सद्बुद्धी सुचून, या संकटामध्ये सरकारने जनतेला धीर देऊन मार्ग काढावा. अशी संकटमय परिस्थिती वर्ष-सहा महिने तरी राहील असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. संवेदनशील परिस्थिती राहिल्यास भारताच्या आर्थिक विकासावर निश्चित परिणाम होईल.