लोणावळा (वार्ताहर) – ओबीसींचे आरक्षण आणि अन्य प्रलंबित न्याय हक्कासाठी लोणावळा शहरात घेण्यात आलेल्या दोनदिवसीय चिंतन आणि मंथन शिबिराचा समारोप रविवारी (दि. 27) झाला. यावेळी राज्याचे पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, चंद्रशेखरबावनकुळे, माणिकराव ठाकरे, अण्णा डांगे, संजय राठोड, माजी आमदार नारायण मुंडे या सर्वपक्षीय नेत्यांसह ओबीसी समाजाचे अनेक मान्यवर नेते या व्यासपीठावर एकवटले होते. या चिंतन शिबिरात ओबीसी समाजाने पक्षाची झालर बाजूला सारून आरक्षणासाठी आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत या व्यासपीठावर उपस्थित असणाऱ्या सर्वच राजकीय नेत्यांनी मांडले. या व्यासपीठावरून इंपिरियल डाटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे, तो त्यांनी राज्य सरकारला द्यावा, सर्वपक्षीय नेत्यांनी हे आरक्षण पुर्नस्थापित करावे, आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका घेऊ नयेत, राज्य सरकारने तातडीने जनहित याचिका दाखल करून केंद्र सरकारकडून इंपिरियल डाटा मिळवावा, मराठा आरक्षणास विरोध नाही मात्र ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, केंद्र, राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नती आरक्षण रद्द करू नये, ओबीसी संस्थांना भरघोस निधी मिळावा, संत गाडगेबाबा यांच्या नावे आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करावे, विधानसभा आणि लोकसभेसाठी 27 टक्के आरक्षण द्यावे, कुंभार समाजातील संस्थेसाठी निधी द्यावा, असे 10 प्रमुख ठराव एकमताने संमत करण्यात आले. या चिंतन सभेचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी बोलताना ओबीसीच्या प्रश्नावर आम्ही सर्व एक आहोत. हा संदेश या व्यासपीठावरून देण्यास यशस्वी ठरल्याचे सांगत ओबीसींची शक्ती एकवटली, तर सर्व प्रश्न सुटतील मात्र त्यासाठी एकत्र येण्यासोबतच या लढाईला संघर्षाचे आणि आव्हानात्मक स्वरूप मिळाले पाहिजे, ही शक्ती एकाच छताखाली दिसली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, आजची बैठक निर्णय आणि निश्चयाची आहे. आगामी 5 महिने निवडणुका पुढे ढकलावा हा निर्णय घ्यावा. बावनकुळे यांनी हे राजकीय व्यासपीठ नसून, ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारला मदत व्हावी यासाठीच आम्ही या शिबिरात सामील झाल्याचे सांगितले. नाना पटोले म्हणाले, ओबीसी समाज हा व्यवस्थेत फसला असून संविधानाने दिलेले अधिकार मागत आहोत.
