मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा आणि २०१४ पासून दिलेल्या कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबत श्वेतपत्रिका जारी करावी, या मागण्यांना राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सकल ओबीसी समाजाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपुरात महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारशी चर्चा निष्फळ ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. राज्य सरकारने या मागणीसाठी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले होते, परंतु सरकारने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळल्याने बैठक निष्फळ ठरली. यानंतर ओबीसी नेत्यांनी १० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित मोर्चावर शिक्कामोर्तब केले. ओबीसी समाजाची भूमिका २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करतो, ज्यामुळे मराठा समाज सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होण्याची भीती ओबीसी समाजाला आहे. यामुळे मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची तीव्र भावना सकल ओबीसी समाजाने व्यक्त केली आहे. या निर्णयाविरोधात विदर्भातील ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन १० ऑक्टोबरला नागपुरात महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. “हा जीआर तातडीने रद्द करावा आणि २०१४ पासून दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांचे श्वेतपत्रिका जाहीर करावी,” अशी मागणी शिष्टमंडळाने सरकारसमोर ठेवली होती. सरकारची भूमिका आणि ओबीसींचा असंतोष राज्य सरकारने ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. महसूलमंत्री आणि ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी समाजाला १० ऑक्टोबरचा मोर्चा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तथापि, ओबीसी समाजात जीआरमुळे प्रचंड अस्वस्थता असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले आहे. सरकारच्या या आश्वासनांवर ओबीसी समाजाचा विश्वास बसलेला नाही, आणि त्यांनी मोर्चाच्या माध्यमातून आपला निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.या मोर्चामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे, तसेच ओबीसी आणि मराठा समाजातील तणाव आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
