मुंबई  – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला असून आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी स्वाभीमानी मराठे कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

मराठा समाज राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 32 टक्के इतका म्हणजे सुमारे चार कोटी इतका आहे, असे सांगून राणे यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जात, धर्म आणि देशापेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही.

स्वाभीमानी मराठे आरक्षणासाठी स्वत:चा कुणबींमध्ये समावेश करून आरक्षणाचा लाभ घेणार नाहीत. ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणावर मराठे अतिक्रमण करू इच्छित नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहेत. महाराष्ट्र सरकारला माझी विनंती आहे की, ज्या मराठा समाजाला लढायांचा गौरवशाली इतिहास आहे त्यांना दडपून टाकू नये. ही एक नाजूक बाब आहे, ज्याचा राज्याने सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे.

राणे यांनी काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते, त्यावेळी त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती पण त्याला कायदेशीर स्वरूप मिळू शकले नव्हते. मराठा समाजाच्या नातेवाईकांना जात प्रमाणपत्र किंवा जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात १ फेब्रुवारी रोजी आमदार, खासदार आणि तहसीलदारांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे ओबीसींचे ज्येष्ठ नेते भुजबळ यांनी रविवारी सांगितले आहे. त्यांनीही मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व लाभ दिले जातील, अशी घोषणा केली आहे.त्यावर सध्या उलट सुलट प्रतिक्रीया येत आहेत.