भोपाळ : मध्य प्रदेशात कोणत्याही परिस्थितीत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण दिले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत या सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे ठरावही मंजूर केला.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री यादव म्हणाले की, काँग्रेस, भाजप, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष बैठकीला उपस्थित होते. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर आम्ही सर्वांनी एकत्रितपणे चर्चा केली. राज्यात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण दिले पाहिजे असे आम्हाला वाटते.

२२ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होईल. वेगवेगळे वकील न्यायालयात लढत असल्याने, आता गरज आहे की सर्व वकिलांनी एकत्र बसून या विषयावर एकमत व्हावे आणि सर्वांनी एकाच मार्गाने चालावे असा निर्णय घ्यावा. आम्ही आज सर्वपक्षीय ठराव देखील मंजूर केला आहे. यामध्ये, आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत एकाच व्यासपीठावर यावे असा निर्णय घेतला आहे. सर्व वकिलांनी एकत्र बसून १० सप्टेंबरपूर्वी या मुद्द्यावर चर्चा करावी.