OBC non-creamy layer : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून ओबीसी नॉन-क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या शिफारसीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. बैठकीत सध्या केंद्रीय ओबीसी यादीत नसलेल्या 43 जातींचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारणमंत्री संजय राठोड तसेच ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. जात पडताळणी, शैक्षणिक सवलतींचा आढावा – अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रलंबित जात पडताळणी प्रकरणांचा निपटारा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, विविध महामंडळांमधील नियुक्त्या तसेच राज्य मागासवर्ग आयोग अधिक सक्षम करण्यासंदर्भातील धोरणात्मक व तांत्रिक मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष शिबिरे आयोजित करून केवळ पात्र व्यक्तींनाच जात प्रमाणपत्रे दिली जातील, याची दक्षता घ्यावी, अशी शिफारसही समितीने केली. जातींच्या नावांतील चुका दुरुस्त करण्याची मागणी – बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित असलेले ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जातींच्या नावांतील स्पेलिंगच्या त्रुटींमुळे 27 ते 32 समाजघटकांतील नागरिक शासकीय लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या चुका तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.