OBC Non-Creamy Layer : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमीलेयर ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (OBC Non-Creamy Layer) बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ पालकांचे वेतन हा ओबीसी उमेदवारांना क्रिमीलेयरमध्ये समाविष्ट करण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे यूपीएसएसी उत्तीर्ण झालेल्या शेकडो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने काही उमेदवारांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे कारण देत त्यांना सरसकट क्रिमीलेयरमध्ये टाकले होते. यामुळे या उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता. याविरुद्ध उमेदवारांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिथे उमेदवारांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 8 सप्टेंबर 1993 च्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार क्रिमीलेयर ठरवण्याचे निकष स्पष्ट आहेत. उत्पन्न आणि संपत्तीची गणना करताना वेतन आणि शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न एकत्र करून विचारात घेता येत नाही. केवळ उत्पन्नाच्या आकड्यांवर आधारित यांत्रिक पद्धतीने क्रिमीलेयर ठरवणे हे आरक्षण धोरणाच्या मूळ उद्देशाला बाधक ठरू शकते, असे नमूद केले. समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावणे हे संविधानाच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे. समान सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत असलेल्या उमेदवारांशी सरकार वेगळा व्यवहार करू शकत नाही. क्रिमीलेयरची संकल्पना ही केवळ आर्थिक नसून ती सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणातून वगळण्यासाठी आहे. त्यामुळे पालकांचे पद, त्यांची सामाजिक स्थिती आणि इतर घटकांचा विचार करणे अनिवार्य आहे.
