भरारी पथकांचा “वॉच’ : योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न, अहवालही बंधनकारक

पुणे – राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेबाबत दिवसेंदिवस तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथकामार्फत शाळांची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे. या पथकाचा आता योजनेवर कडक “वॉच’ राहणार आहे. पथकाला कार्यवाहीचे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.

विविध जिल्ह्यांतील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण व शहरी भागात तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत पुरवठादारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेबाबत शाळास्तरावर अंमलबजावणी करताना शासनाकडे बऱ्याचशा तक्रारी दाखल होऊ लागल्या आहेत. या तक्रारी व घडणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली भरारी पथक स्थापन करण्यास शासनाकडून गेल्या काही वर्षांपूर्वीच मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान दहा शाळांची तपासणी करण्याची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही भरारी पथके सक्षमपणे कार्यरत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. आता नोंदीत तफावत आढळल्यास मुख्याध्यापकांकडून रकमेची वसुली केली जाणार आहे.

तपासणीत गंभीर बाबी उघड
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या लोकलेखा समिती, पंचायत राज समिती व अंदाज समिती यांनी काही जिल्ह्यातील शाळांना भेटी देऊन शालेय पोषण आहार योजनेची तपासणी केली, विद्यार्थ्यांना आहाराचे कमी वाटप करणे असून बहुसंख्य शाळांमध्ये निकृष्ट प्रतीचा आहार दिला जात असल्याचे आढळून आले आहे. तांदूळ व धान्यादी माल यांचा शाळेतील उपलब्ध साठा व नोंदवहीमध्ये नोंदी यामधील मोठया प्रमाणात तफावत दिसून आली आहे. योजनेतील मालाची बाजारात विक्री केली जात आहे. पुरवठादारामार्फत शाळांना सर्रासपणे निकृष्ट दर्जाचा माल वाटप केला जात आहे. या विविध प्रकारच्या गंभीर बाबी तपासणीद्वारे समित्यांच्या निदर्शनास आल्या आहेत.