एकविसाव्या शतकात विकसित होऊ लागलेला अणुशस्त्रे प्रसार धोक्‍याची घंटा आहे. अण्वस्त्राचा वापर खरोखरच रशियाने केला तर जग अंधारात जाईल.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी अण्वस्त्रांच्या वापराची धमकी दिल्यानंतर अमेरिकेच्या जपानवरच्या अणुयुद्धाची आठवण येते. युक्रेन युद्धाचा त्यांना समाधानकारक वाटणारा अंत अद्याप दूरच असल्यामुळे ही धमकी प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्‍यता सर्वांनीच गृहीत धरायला हवी. मात्र, रशियाने अण्वस्त्रांचा वापर समजा केलाच, तर तो युक्रेन नजीकच्या काळ्या समुद्रात, समुद्रतळाशी स्फोट घडवून घबराट वाढवण्यापुरता असेल, असाही अंदाज आहे. स्फोट निर्जन ठिकाणीच घडवला जाईल. यामुळे “कमी क्षमतेचे, लहान अणुबॉम्ब’ हा पुन्हा एकदा चर्चेतला विषय ठरला आहे. रशिया कदाचित कमी क्षमतेचेही अण्वस्त्र वापरेल आणि क्षेपणास्त्राद्वारे ते डागले जाईल. तसे झाल्यास हिरोशिमाच्या एकतृतीयांश संहार होऊ शकतो. कमी क्षमतेचे अण्वस्त्र मर्यादित प्रदेशाला बेचिराख करू शकते. त्याने तत्काळ होणारी हानी जरी प्रचंड नसली तरी, किरणोत्साराचा धोका मात्र संहारक असू शकतो. जमिनीवरूनच सोडली जाणारी ही क्षेपणास्त्रे रशियाच्याच भूमीवरून युक्रेनमधील लक्ष्यापर्यंत मारा करू शकतात. मात्र प्रत्यक्षात अण्वस्त्राचा वापर ही रशियाची धमकीच राहण्याची शक्‍यता सर्वाधिक आहे, असे वाटते.

अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या काळात कमी क्षमतेच्या अण्वस्त्रांची चाचपणी सुरू केली होती. अमेरिकेकडे/नाटोकडे 1970च्या दशकात 7,400हून अधिक अण्वस्त्रे होती आणि रशियाकडे त्यावेळी नाटोपेक्षा कमी अण्वस्त्रे होती. अमेरिकेने 1970च्या दशकात स्वत: पाठीवरील मावेल इतक्‍या आकाराचे आणि साधारण 70 पौंड म्हणजे 31 किलोवजनाचे अणुबॉम्ब निर्माण केले होते. एखाद्या जीपवरूनही हा बॉम्ब डागता येईल, अशी क्षमता अमेरिकेने तयार ठेवली होती.

रशियाच्या ताब्यातील भागांचं रक्षण करण्यासाठी लहान अण्वस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो, असं पुतीन आणि इतर वरिष्ठ रशियन अधिकाऱ्यांनी सुचवलं होतं. युरोपमधील सर्वात मोठे अणुकेंद्र झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्पाला रशिया ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रकल्प रशियात समाविष्ट करण्याचा पुतीन यांचा प्रयत्न आहे, असा दावा झेलेन्स्की यांनी केलाय. जग तत्काळ रशियाच्या व्याप्तीची कृती थांबवू शकतं. जग रशियानं अणुऊर्जा प्रकल्प सोडावा यासाठी सर्वकाही करू शकतं असे ते म्हणाले.
दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने अण्वस्त्रांचा वापर केला; त्यावेळी फक्‍त अमेरिकेकडेच अण्वस्त्रे होती. नंतर अनेक देश अण्वस्त्रधारी बनले. त्यामुळे दहशतीचा समतोल (बॅलेन्स ऑफ टेरर) निर्माण झाला. परिणामी, अण्वस्त्रधारी देशात प्रत्यक्ष युद्ध होणार नाही, असा सिद्धांत मांडला गेला. परंतु कारगिल युद्धाने तो खोटा ठरवला. युक्रेनमध्ये युरोपमधील सर्वांत मोठा अणुप्रकल्प असूनही रशियाने या देशावर आक्रमण केले.

अण्वस्त्र स्पर्धेची सुरुवात रशिया आणि अमेरिका यांच्यामुळे झाली. दुसऱ्या महायुद्धा दरम्यान 1945मध्ये नागासाकी आणि हिरोशिमा या जपानच्या शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकले. त्यानंतर रशियाने अणुबॉम्बची निर्मिती केली. नंतर हायड्रोजन बॉम्ब, जैविक अस्त्रे बनवण्यात आली. यातून एक भयंकर स्पर्धा जगात आकाराला आली. त्यानंतर रशिया इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान यांसारख्या देशांकडे अण्वस्त्रे आली. परंतु याचा परिणाम असा झाला की, 1945 ते 2022 या काळात एकदाही अणुबॉम्बचा किंवा अण्वस्त्रांचा वापर केला गेला नाही. यामागे एक जग सिद्धांत मांडला आहे. त्यानुसार दुसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांबाबत अमेरिकेला प्रतिस्पर्धी नव्हता. त्यामुळे यामध्ये समतोल नव्हता. नंतरच्या काळात अन्य देशांकडे अण्वस्त्रे आल्यामुळे बॅलन्स ऑफ टेरर निर्माण झाला. थोडक्‍यात, एकाहून अधिक राष्ट्रांकडे अण्वस्त्रे आल्यामुळे परस्परांचा धाक निर्माण झाला. यावरून “म्युच्युअली ऍश्‍युअर्ड डिस्ट्रक्‍शन'(मॅड थिअरी) मांडण्यात आली.

मॅड या संकल्पनेवरील आधारित आजवरची विश्‍वरचना होती. याचा अर्थ दोघांचाही खात्रीलायक परस्पर विध्वंस. म्हणजेच, अमेरिका आणि रशिया या दोघांकडेही अण्वस्त्रे असल्यामुळे अमेरिकेने अणुहल्ला केल्यास रशियाही त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देईल. अशा स्थितीत दोघांचेही नुकसान होऊ शकते. केवळ अण्वस्त्र संघर्षच नव्हे तर अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये एकंदरीतच युद्ध घडणार नाहीत, असा समज दृढ झाला. अमेरिका-रशिया यांच्यात तेव्हापासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष युद्ध न झाल्यामुळे हा समज अधिक दृढ बनला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्याकडून या सिद्धांताला छेद दिला गेला. 1998मध्ये भारताकडे अण्वस्त्रे आली. त्यानंतर पाकिस्ताननेही स्वत:ला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले. परंतु 1999 मध्ये कारगिल संघर्षाने या सिद्धांताला पहिला छेद दिला गेला.

रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर अण्वस्त्रांचा प्रसार आणखी वाढणार आहे. कारण रशियाने आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आपल्या मदतीला येईल याची युक्रेनला खात्री होती. परंतु अमेरिका प्रत्यक्ष मदतीला आला नाही. जपानच्या राज्यघटनेमध्ये असणाऱ्या कलम 9 नुसार या देशाला स्वत:चे लष्कर विकसित करण्याचा अधिकार नाही. पण आज जपान घटनादुरुस्ती करून लष्करीकरण करत आहे. दक्षिण कोरियानेही अण्वस्त्रांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऑस्ट्रेलियानेही आण्विक पाणबुडीसाठी इंग्लंडसोबत करार केला आहे. या सर्वांतून एक अण्वस्त्र स्पर्धा आकाराला येऊ लागली आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीमध्ये रशियाकडून अणुहल्ल्याच्या धमक्‍या दिल्या जाणे हे जगाच्या शांततेसाठी, स्थैर्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.