नगर  (प्रतिनिधी) – कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाबरोबरच अत्यावश्यक सेवामध्ये खंड पडू नये, म्हणून ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये टाळेबंदीमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणून रस्ते, जलसंधारणाची कामे करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. परंतु आता विकास कामांचा मार्ग खुला झाला असला तरीही ही कामे करण्यासाठी मजूर वर्ग कसा आणायचा असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.

20 एप्रिलपासून काही प्रमाणावर लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणूण शेतीनिगडीत उद्योग सुरू करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांतर्गत विकास कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी परिस्थितीचा अंदाज घेवून 22 एप्रिल रोजी जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांतर्गत विकास कामे सुरू करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहे. त्याप्रामुख्याने रस्ते, जलसंधारण, नालेसफाई, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना या कामांचा समावेश आहे.

जगभरात थैमान घालत असलेल्या करोना विषाणूचा देशात व महाराष्ट्रात शिरकाव झाला असून, करोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. करोनाची ही साखळी खंडित करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 23 मार्च रोजी संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली होती. यादरम्यान देशात तसेच महाराष्ट्रात करोना रुग्णांच्या संख्येत घट येईल, अशी अपेक्षा वर्तविली जात होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 30 एप्रिलपर्यंत संचारबंदी कायम ठेवली तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची मुदत 3 मेपर्यंत वाढविली. या कालावधीत 20 एप्रिलपासून प्रलंबित विकास कामांना निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच महापालिका क्षेत्रातील प्रलंबित विकास कामांचा समावेश आहे.

नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात पावसाळ्यापूर्वी नाले व नद्यासफाईची कामे करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेला रस्ते, जलसंपदा विभागाला कालव्यासह बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे करण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषत: रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. सध्या जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर 2 हजार मजूर काम करीत आहेत. मात्र उर्वरित विकास कामांना मजूर कसे उपलब्ध होणार हा प्रश्न सध्या तरी प्रश्न आहे. बांधकाम करीत असताना आपसात सोशल डिस्टन्सिंग कसे ठेवता येईल, याची कंत्राटदारांना चिंता सतावत आहे. यासोबतच करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आपसात किमान साडेतीन ते चार फुटाचे अंतर राखणे अपेक्षित असल्यामुळे प्रत्यक्षात कसे काम करायचे, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यातून प्रशासन कशा पद्धतीने मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नगर शहरातील प्रलंबित विकास कामांना प्रत्यक्षात सुरुवात करताना कंत्राटदारांना मजुरांची आवश्यकता आहे. काम करणारे मजूर शहराच्या विविध भागात विखुरलेले आहेत. त्यामुळे अशा मजुरांना मनपा प्रशासनाकडून पासेस द्याव्या लागतील. करोनाचा संसर्ग व प्रसार लक्षात घेता मजुरांना दिलेल्या पासेसचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजीसुद्धा महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे. काम करताना सोशल डिस्टन्सिंग शक्य आहे का? रस्ते, नाल्या यासह विविध विकास कामे करताना सोशल डिस्टन्सिंग राखणे मजुरांना शक्य होणार आहे का, याकडेही मनपाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसे न झाल्यास करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.