नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपरिक कुटुंबाच्या अर्थाचा विस्तार केला आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि समलैंगिक संबंधात एकत्र राहणाऱ्यांनाही आता कुटुंब म्हणून संबोधता येणार आहे, असा अभूतपूर्व निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे लिव्ह इन आणि समलैंगिक जोडप्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. तसेच, समलैंगिक जोडपेही एकत्र नांदताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांना पारंपरिक कुटुंबाचा दर्जा दिला गेला नव्हता; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर त्यांना समाजात मानाने जगता येणार आहे. हा निकाल न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची मुले असाच अर्थ असतो. मात्र, अनेकदा पती किंवा पत्नीच्या मृत्यूमुळे, पती-पत्नीच्या विभक्‍त होण्याने कोणा एकाला एकल पालकत्व स्वीकारावे लागते. त्यामुळे “कुटुंबा’चा अर्थ बदलतो. तसेच, पाल्यांच्या देखभालीसाठी काहीवेळा पती किंवा पत्नी पुनर्विवाह करतात. किंवा मुलांना दत्तक म्हणून देतात. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या नात्यांना कौटुंबिक दर्जा देणे केवळ कायद्याने बंधनकारक नाही; परंतु सामाजिक कल्याणासाठीही ते महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

याशिवाय केंद्र सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलेला प्रसुती रजा देण्याच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालायने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या महिलेला प्रसूती रजा हवी होती. मात्र, या महिलेच्या पतीला पहिल्या पत्नीपासून दोन मुले आहेत. तसेच, महिलेला पहिल्या पतीपासून एक मूल असून तिने त्यासाठी प्रसूती आणि बालसंगोपनासाठी रजा घेतली होती. त्यामुळे महिलेच्या दुसऱ्या लग्नानंतर होणाऱ्या मुलासाठी तिने जेव्हा प्रसूती रजा मागितली तेव्हा तिला रजा देण्यात आली नाही.

याप्रकरणी, एक उद्देशपूर्ण व्याख्या जोवर आपण स्वीकारत नाही तोपर्यंत प्रसूती रजा देण्याचा उद्देश विफल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येत न बसणाऱ्या विभक्त जोडप्यांना भरपूर त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकरणातील महिलेला समाजात उचित स्थान दिले जात नाही.