जम्मू-काश्‍मीरात अफ्स्पाअंतर्गत अधिकार घेतले स्वत:कडे
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमधील कुठलाही भाग अशांत म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यांतर्गत (अफ्स्पा) तो अधिकार येतो.
जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन होण्याआधी तो अधिकार राज्य सरकारकडे होता.

राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अफ्स्पाच्या तरतुदींचा वापर करून कुठलाही भाग अशांत ठरवू शकत होते. आता जम्मू-काश्‍मीरचा राज्य म्हणून दर्जा संपुष्टात आला आहे. त्याशिवाय, जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन होऊन दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत. त्यानंतर अफ्स्पा अंतर्गत मिळणार अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे.

अफ्स्पामुळे सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार मिळतात. त्यानुसार, वॉरंटशिवाय संशयितांना ताब्यात घेणे, शोधमोहीम राबवणे आणि गोळीबार करणे अशी पाऊले सशस्त्र दले उचलू शकतात. त्या कारवाईबद्दल जवानांना चौकशीपासून संरक्षण मिळते. त्यामुळे अफ्स्पा वादग्रस्त ठरला आहे. तो कायदा दहशतवादाच्या फैलावामुळे 1990 पासून जम्मू-काश्‍मीरात लागू करण्यात आला. तो कायदा मागे घेण्याची मागणी विविध घटकांकडून सातत्याने होत असते.