अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांतर्गत बीआरटी मार्गाची दुरुस्ती

पुणे – अर्बन स्ट्रीट डिझाइन आणि बीआरटी मार्गाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल 100 कोटींहून अधिक खर्च करून महापालिका प्रशासनाकडून स्वारगेट ते कात्रज या सातारा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले आहे. त्यानंतरही या रस्त्यावरील वाहतुकीची स्थिती जैसे थे असतानाच, आता पालिका प्रशासनाची “वक्रदृष्टी’ सोलापूर रस्त्याकडे वळाली आहे.

या रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग चुकल्याची जाणीव झालेल्या प्रशासनाने स्वारगेट ते हडपसर मार्गावर रस्त्याच्या फेररचनेचे नियोजन हाती घेतले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच महापालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे सातारा रस्त्यावरून प्रशासनाने आपला मोर्चा सोलापूर रस्त्याकडे वळवित पुन्हा कोटवधींच्या उधळपट्टीची तयारी सुरू केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत महापालिकेकडून शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अर्बन स्ट्रिट डिझाईन अंतर्गत शहरातील प्रमुख रस्त्यांची फेररचना करण्यात येत आहे. त्यात रस्त्यावर पदपथ तसेच पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी तसेच सायकल वापरण्यासाठी स्वतंत्र सायकल मार्ग, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून मुक्‍तता देण्यासाठी काही भागांत रस्त्याची फेररचना अशी कामे केली जात आहेत. त्यांतर्गत प्रशासनाने स्वारगेट ते कात्रज या बीआरटी मार्गाच्या दुरुस्तीसह संपूर्ण रस्त्याच्या फेर विकसनाचे काम हाती घेतले, जवळपास दोन ते अडीच वर्षे सुरू असलेल्या या कामावर पालिकेने तब्बल 100 कोटींचा निधी खर्च केला असला तरी या रस्त्याची वाहतूक समस्या सुटलेली नाही. तसेच, बीआरटी मार्गाचे कामही चुकले आहे. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक तसेच नागरिकांच्या रोषाचा मोठा सामना महापालिका प्रशासनाला करावा लागला. मात्र, त्यानंतर आता पथ विभागाने पुन्हा आपला मोर्चा स्वारगेट ते हडपसर मार्गाकडे वळविला असून या मार्गावर बीआरटीची रचना चुकली आहे.

खर्चासाठी एस्टीमेट कमिटीची मान्यता घ्यावी लागणार
सायकल ट्रॅक, पदपथ तसेच सेवा रस्त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत आहे. अशी कारणे देत या रस्त्याची फेररचना करण्यात येणार आहे. त्यात बीआरटी मार्गाची फेररचना करण्यासाठी सेवा रस्ता बंद करून तो मुख्य रस्त्यात घेणे तसेच पादचाऱ्यांसाठी आणि सायकल ट्रॅकसाठी विशेष सुविधा दिल्या जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून या खर्चास आधी पालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.