मुंबई : शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या 11 वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी स्वाधार योजनेचा आता  तालुकास्तरावर लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ हा मोठी शहरे, महानगरपालिका, जिल्ह्याचे ठिकाण यापूरती मर्यादित न ठेवता आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शहरापासून 5 किमी हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेतील सवलती लागू होत्या. मात्र आता ही मर्यादा 10 किमी पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचेही मुंडे म्हणाले. मंत्रालयात भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा विस्तार केल्याने तालुका स्तरावरील हजारो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

11 वी – 12 वी व त्यापुढील व्यावसायिक व बिगर व्यवसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र परंतु प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे आदी मोठ्या शहरांमध्ये वार्षिक रु. 60 हजार, इतर महसुली विभाग, क वर्ग महानगरपालिका आदी ठिकाणी वार्षिक रु. 51 हजार, तर इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी वार्षिक रु. 43 हजार इतकी रक्कम या योजनेअंतर्गत देण्यात येते.

या बैठकीला विभागाचे मुख्य सचिव पराग जैन, सहसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त प्रवीण दराडे, अवर सचिव अनिल अहिरे, आदिवासी विभागाचे उपसचिव शिंदे, कक्ष अधिकारी सरदार आदी उपस्थित होते.