करोना संसर्ग दर मोजणीसाठी शासनाचा नियम ः लॉकडाऊनचा निर्णयही त्यावरच
ऍन्टिजेन तपासणीचा अहवालाचा समावेश नसणार

पुणे – करोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी नमुने तपासणीवर भर दिला जात आहे. राज्यात दररोज दोन ते अडीच लाख संशयितांची नमुने तपासणी केली जात आहे. त्यामध्ये आरटी-पीसीआर आणि ऍन्टिजेन तपासणीचा समावेश आहे. यातील एकूण पॉझिटिव्ह अहवालातून बाधित दर काढला जातो. मात्र, यापुढे केवळ “आरटी-पीसीआर’ अहवालावरूनच बाधित दर ठरविण्यात येणार आहे. यावरूनच प्रत्येक जिल्ह्यातील लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

करोना संकटात परिस्थितीनुसार शासन लॉकडाऊन जाहीर करत आहे. त्यानुसार पहिल्या लाटेत ऑक्‍टोबर-2020 अखेपर्यंत कठोर निर्बंध होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शिथिलता देण्यात आली. फेब्रुवारी 2021 मध्ये करोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे लॉकडाऊन लावण्यात आला. दरम्यान, आता राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत करोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील बाधित दर किती, त्याप्रमाणे कोणत्या टप्प्यामध्ये कोणता जिल्हा येतो यानुसार तेथील निर्बंध शिथिल करण्यात आले.

मात्र, हा बाधित दर ठरवताना संबंधित जिल्ह्यातील दररोजच्या “आरटी-पीसीआर’ आणि ऍन्टिजेन तपासणी अहवालातून येणाऱ्या बाधित संख्येवर काढण्यात येत आहे. तर यापुढे केवळ “आरटी-पीसीआर’ अहवालातून येणाऱ्या बाधित संख्येवर प्रत्येक जिल्ह्याचा बाधित दर ठरविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ऍन्टिजेन तपासणीचा अहवालाचा समावेश नसेल, अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे.

करोना बाधित दर ठरविताना “आरटी-पीसीआर’ आणि ऍन्टिजेन तपासणीच्या अहवाल ग्राह्य धरला जात होता. मात्र, आता केवळ “आरटी-पीसीआर’ तपासणीचा अहवालावरच त्या-त्या जिल्ह्यांचा बाधित दर काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ऍन्टिजेन तपासणी अहवालाचा समावेश नसेल.
– डॉ. प्रदीप आवटे, राज्य साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी