नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात “तारीख पे तारीख’ चे धोरण चालणार नाही. जेव्हा अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच खटले तहकूब केले जातील. अन्य न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात गुणात्मक फरक हाच आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी वकिलांना फटकारले. शुक्रवारी दिवसभराचे कामकाज सुरू होताच, वकिलांनी नव्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती देण्याची मागणी केल्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांत 3,688 प्रकरणांमध्ये स्टे स्लिप दाखल करण्यात आल्या आहेत. पूर्णपणे आवश्यक असल्याशिवाय, कृपया स्टे स्लिप दाखल करू नका. सरन्यायाधिश चंद्रचुड, न्या. जे.बी.पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘आम्हाला हे न्यायालय “तारीख पे तारीख’ चे न्यायालय बनवायचे नाही.’ नवीन प्रकरणांची यादी करण्यास आता वेळ लागणार नाही. परंतु जेव्हा ही प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात, तेव्हा वकील अनेक प्रकरणे तहकूब करण्यास सांगतात. ही प्रक्रिया बाहेरील जगासमोर अतिशय वाईट प्रथा ठरते आहे. माझी बारच्या सदस्यांना विनंती आहे की आज 178 स्थगिती स्लिप्स आल्या आहेत आणि मी स्थगिती स्लिप्सवर लक्ष ठेवून आहे आणि मला काही आकडे मिळाले आहेत. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत बारच्या सदस्यांकडून दररोज सरासरी 150 तहकूब पत्रे देण्यात आली. या दोन महिन्यांत 3688 स्थगिती स्लिप्स मागवण्यात आल्या आहेत. मला विश्वास आहे की यामुळे खटला दाखल करण्यापासून ते सूचीपर्यंतच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा उद्देश नष्ट होईल. वाचकांना आठवतच असेल की, ‘दामिनी’ या बॉलिवूड चित्रपटातील सनी देओलचा तारिख-पे- ‘तारीख’ हा प्रसिद्ध डायलॉग आहे, ज्यामध्ये त्याने न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांबद्दल खेद व्यक्त केला.
