नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता शेतकऱ्यांची माफी मागावी. तसेच, शेतकऱ्यांचा विरोध असणारे केंद्रीय कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी कॉंग्रेसने सोमवारी केली.

शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी मोदींनी पुढे यावे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी त्यांनी चर्चा करावी, असे कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. सध्याच्या स्थितीला मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबाबदार आहेत.

आंदोलनासाठी शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दिल्लीकडे जाणाऱ्या मार्गांवर खड्डे खोदून अडथळे उभे केले. सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीबद्दल मोदी, शहा, खट्टर आणि योगींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यायला हवा, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

तीन खासदारांचे बैठकीतून वॉकआऊट
संसदेच्या कृषीविषयक स्थायी समितीची सोमवारी बैठक झाली. त्या बैठकीतून विरोधी पक्षांच्या तीन खासदारांनी वॉकआऊट केले. भाजपचे खासदार पी.सी.गड्डीगौडर यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितीची बैठक झाली.

त्यामध्ये केंद्रीय कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे प्रतापसिंग बाजवा, छाया वर्मा या कॉंग्रेसच्या राज्यसभा सदस्यांनी आणि शिरोमणी अकाली दलापासून दुरावलेले नेते सुखदेवसिंग धिंडसा यांनी निषेध नोंदवण्यासाठी बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.