पुणे-जमिनीसंदर्भात महसूल विभागात अथवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल आहे की नाही, याची माहिती आता घरबसल्या मिळणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. भूमि अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या संकेतस्थळावर नागरिकांनी जमिनीचा सर्व्हे नंबर टाकल्यास या जमिनीसंदर्भात न्यायालयात दावा सुरू आहे की नाही, याची माहिती समजणार आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे. सर्वच भागांत जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला आहे. त्यामुळे अनेक जमिनींमध्ये वादविवाद सुरु आहेत. जमिनी खरेदी करतेवेळी या जमिनींच्या दाव्यांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे दस्तनोंदणी झाल्यानंतर जमिनीमध्ये वादविवाद असल्याचे लक्षात येते. तोपर्यंत खरेदी व्यवहार पूर्ण झालेला असतो. पैसे सुध्दा दिलेले असतात. अशा प्रकरणांमध्ये खरेदीदाराची फसवणूक होते. जमिनीची खरेदी-विक्री करताना वकिलांकडून सर्च रिपोर्ट घेतला जातो. परंतु अनेकदा त्यामध्ये जमिनीवरील न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सातबारा उतारा अथवा फेरफार उताऱ्यावर न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे कुठेही नोंद नसते. त्यातून खरेदीदारांची फसवणूक होते. तसेच नव्याने न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारे फसवणूक होण्याची प्रकार वाढीस लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूमि अभिलेख विभागाने महसुल व दिवाणी न्यायालयातील जमीनविषयक दावे सर्व्हेनंबर निहाय लिंक करण्याची योजना आखली आहे. याबाबतची संगणक प्रणाली तयार करण्याचे काम सुरू आहे, भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या ठिकाणी होते सुनावणी महसूल विभागातील मंडल अधिकारी, तहसिलदार, प्रांताधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अपर विभागीय आयुक्त, महसूलमंत्री, महसूल न्याय प्राधिकरण यांच्याकडे सुरू असलेल्या जमिनींच्या दाव्यांची माहिती मिळणार आहे. तसेच दिवाणी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्येही जमीनविषयक दाव्यांची सुनावणी होते. अशी मिळणार माहिती महसूल विभागात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दावा दाखल केल्यानंतर तेथील लिपिक या दाव्यांची माहिती ईक्युजेसी या संकेतस्थळावर जाऊन भरणार आहे. यामध्ये गाव, तालुका, जमिनीचा सर्व्हे नंबर अथवा गटनंबर दावा आदी माहिती भरणार आहे. ही माहिती भूमि अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळाशी लिंक केली जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने भूमि अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन जमिनीचा सर्व्हेनंबर टाकल्यास तो सातबारा उतारा दिसणार आहे. त्याचबरोबर त्या जमिनीसंदर्भात कोणत्या न्यायालयात दावा दाखल आहे की नाही, हे समजणार आहे. दावा दाखल असेल तर कोणत्या न्यायालयात आहे, कधीपासून सुनावणी सुरू आहे, ही माहिती मिळणार आहे.
