मुंबई – निवडणूक आयोग, राज्यपाल ब्रह्मदेव नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले आहे. आता नैतिकता असेल तर शिंदे-फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, असे आव्हान उद्धव ठाकरेंनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी केंद्रातील विरोधी ऐक्‍याला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र दौऱ्यावर असणारे नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादवदेखील उपस्थित होते.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, याबद्दल आहे. सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांच्या उघड्यानागड्या राजकारणाची या निकालाने चिरफाड केली. राज्यपाल महोदयांची भूमिका सरळ सरळ अयोग्य होती. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या भूमिकेचे हे न्यायालयाने केलेले वस्त्रहरणच होते. राज्यपाल आदरयुक्‍त यंत्रणा होती. मात्र, तिचे धिंडवडे शासन काढते. त्यामुळे ही ठेवावी की नाही? असा प्रश्‍न पडतो. पक्षादेश आमचाच राहील. लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विधानसभा अध्यक्षांकडे विनंती आम्ही करणार आहोत. राजीनामा दिला नसतो, तर पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो; परंतु माझी लढाई जनतेसाठी होती, असेही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांमध्ये थोडीही नैतिकता असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. ज्या पक्षाने ज्यांना सगळे काही दिले. मात्र, तरीसुद्धा ते माझ्या पाठीत वार करायला निघाले. ज्यांनी विश्‍वासघात केला, तेच जर मला विश्‍वासाबद्दल विचारत असतील, तर ते अयोग्य आहे. त्यामुळे मी राजीनामा दिला. सगळे देऊनही काही हपापले लोक माझ्यावर अविश्‍वास दाखवणे मंजूर नव्हते. त्यामुळे मी क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता थोडी नैतिकता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांत असेल, तर त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे, असेही आव्हान ठाकरेंनी दिले.

पक्षादेश माझाच
सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी निकाल देऊ शकते. मात्र, त्यांनी या संस्थेचा आदर राखण्यासाठी अधिकार अध्यक्षांकडे दिला. मात्र, पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच चालणार आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. आता तरी त्यांनी सुधारावे. राज्यपालांचा चाकरासारखा वापर सुरू आहे. मात्र, चार स्तंभाला वाळवी लागली असेल, तर त्याची डागडुजी आता आपल्याला करावी लागेल, असा निर्धारही यावेळी ठाकरेंनी व्यक्‍त केला. राज्यपाल बारा वाजवून जातील, पण मग त्यांना सजा काय? राज्यपाल, निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. पक्षाला नाव देणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार नसल्याचेही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी म्हटले.