मुंबई – सरकार बदलल्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्य़ा कथित घोटळ्याची राळ उठली होती. त्यातच या योजनेतील कामावर अनेक ठिकाणी आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे ठाकरे सरकारने या योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. आता या योजनेतील कामाची प्रत्यक्ष चौकशी सुरू झाली आहे. त्यामुळे फडणवीसच आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांच्याकडून माहिती घेतली. या योजनेत सोलापूरसह राज्यात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने चौकशी समिती गठित केली आहे.

या  व्यतिरिक्त कॅगने देखील जलयुक्त योजनेवर ठपका ठेवला होता. या योजनेतून गावं दुष्काळमुक्त झाले नसल्याचे म्हटले होते. या योजनेसाठी ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च झाले होते. पाणी पातळी वाढली नाही, मात्र कामंही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे कॅगने म्हटले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. आता या योजनेची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.