यवतमाळ : राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. यावर्षी स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग तसेच कापड निवडीसाठी अधिकार दिलेले असले तरी निकृष्ट दर्जाचा कपडा आढळल्यास थेट या समितीला जबाबदार धरले जाणार आहे. केंद्रनिहाय शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणवेश तपासण्याचे आदेश राज्यातील सर्वच जि. प. शिक्षणाधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

चालू शैक्षणिक वर्षात प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश संचाकरता सहाशे रुपये या दराने रक्कम मंजूर झाली आहे. ही रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना आहेत. विद्यार्थी शालेय गणवेश नियमित परिधान करतात. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे विद्यार्थ्यांच्या शरीराला, त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्याच्या सक्त सूचना आहेत. सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे याची खात्री शाळा समितीने करण्याची आदेशित करण्यात आले आहे.

एका विद्यार्थ्यास दोन गणवेशांसाठी ६०० प्रति वर्षी एका विद्यार्थ्यास गणवेशासाठी ३०० रुपये या प्रमाणे दोन गणवेशाचे ६०० रुपये अनुदान मिळते. शाळा समिती पसंतीनुसार गणवेश घेणार आहे. सर्व मुली, एससी, एसटी गणवेशासाठी ६० टक्के केंद्र शासनाचे अनुदान व ४० टक्के राज्य शासनाचे अनुदान, ओपन, ओबीसी मुलांच्या गणवेशासाठी १०० टक्के राज्य शासन अनुदान मिळते.

यंदा वेळेत गणवेश देण्याची तयारी
यवतमाळ जिल्ह्यात जवळपास १ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना यंदा गणवेश द्यावा लागणार आहे. गतवेळची दिरंगाई लक्षात घेता शासनाकडून यंदा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे गणवेश शालेय समितीच्या नियोजनातून शिवून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे, तो विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळेल, असे स्थानिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मिश्रा यांनी म्हटले आहे.