पुणे – वीज खर्च वाढत असल्याचा साक्षात्कार झालेल्या महापालिका प्रशासनाने आता वीज बचतीचा आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच त्याची अंमलबजावणीसाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या निविदा जाहीर केल्या असून हे काम आठ वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे पथदिव्यांची वीज वाचविण्यासाठी सल्लागार कंपनी नेमली होती. मात्र, या कंपनीचे कामकाज तसेच महापालिकेत झालेल्या करारांवरून आरोप प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा नवीन कंपनी नेमण्याचा घाट घातल्याने हा विषय चर्चेचा बनला आहे.

गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या वीज खर्चात वाढ झाली आहे. त्यातच, महापालिका हद्दीत नव्याने 34 गावे समाविष्ट झाल्याने या गावांमधील पथदिवे, पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी शुद्धीकरण योजना यासाठी वीज वापरली जात असून त्याचा खर्चही वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वापरली जाणारी वीज तसेच त्यावर होणारा खर्च याचा अभ्यास करून वीज बचतीसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंपनी नेमून त्याच्या माध्यमातून वीज वापराचा अभ्यास करणे, वीज बचतीचा डीपीआर करून त्याची अंमलबजावणी करणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज बचत करणे, त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा करणे, हा खर्च वसूल करण्याचा आराखडा करणे, या प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती करणे, महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे अशी कामे केली जाणार आहे. या सुधारणांमुळे होणाऱ्या वीज बचतीच्या रकमेतून संबंधित कंपनीस कामाचा मोबदला देणे अथवा बीओटी पद्धतीने काम करून घेणे अशा दोन पद्धतीद्वारे निर्धारीत होणाऱ्या कंपनीस मोबदला दिला जाणार आहे. तर, आराखडा तयार करण्यासाठी 1 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर प्रश्‍नचिन्ह
महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या या निविदेत विद्युत विभागाच्या अभियंते तसेच अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या विद्युत अभियंत्यांना दैनंदिन कामे तसेच तातडीच्या कामांसाठी नेमले जात असल्याने ते व्यस्त असतात, त्यामुळे विजेचा वापर, त्यासाठीच्या उपाय योजना, आराखडा करणे त्यांना शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे, त्रयस्थ संस्थेकडून हे काम करून घेण्यात यावे अशी शिफारस प्रशासनाकडूनच करण्यात आली आहे.