मुंबई – देशात महागाईने हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना आता उसाच्या रसावरही जीएसटी द्यावा लागणार आहे. उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असा निर्णय उत्तर प्रदेशात जीएसटी ऍडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने घेतला आहे. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना अतिरिक्‍त दरवाढीच्याही झळा सोसाव्या लागणार आहेत.

ऊसाचा रस हा कृषी उत्पादनात मोडत नाही. कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अटींची पूर्तता होत नसल्याने रसावर जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याचे उत्तर प्रदेशात जीएसटी ऍडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने सांगितले आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर रस्त्यावर गाड्यावरील ऊसाच्या रसावर जीएसटी असणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, यावर कोणताही जीएसटी असणार नाही. मात्र, हाच ऊसाचा रस जीएसटी क्रमांक धारण करणाऱ्या दुकानातून घेतल्यास जीएसटी अंतर्भाव होऊ शकतो.

महाराष्ट्रात ऊसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे राज्यात साखर आणि गुळाचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते. असे असले तरी ऊसाचा रसही काढला जातो. रस छोट्या छोट्या स्टॉलवर ऊसाच्या रसाची विक्री केली जाते. मात्र, उसाचा रस हे कृषी उत्पादन नाही त्यामुळे उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असा निर्णय उत्तर प्रदेशात जीएसटी ऍडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिला आहे.

व्यापारी तत्वावर जर ऊसाचा रस विकला जाणार असेल तर त्यावर हा जीएसटी द्यावाच लागेल, असे उत्तर प्रदेशात जीएसटी ऍडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील गोविंद सागर मिल्स या कारखान्याने ऊसाचा रस व्यापारी तत्त्वावर विकण्याचे नियोजन केले होते. त्यामुळे या रसावर जीएसटी लागू होईल का, याची अधिक माहिती घेण्यासाठी जीएसटी ऍडव्हान्स रुलिंग थॉरिटीकडे संपर्क केला. त्यावेळी ही बाब समोर आली.