New Rules : नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून बँकिंग, म्युच्युअल फंड, आयकर, पेन्शन आणि जीएसटीशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. काही बदलांचा फायदा गुंतवणूकदार आणि करदात्यांना होणार आहे, तर काही सेवांसाठी ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागू शकते. त्यामुळे बँक ग्राहक, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार, पेन्शनधारक आणि व्यावसायिकांनी या बदलांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

कोणते नवीन नियम लागू झाले? 

म्युच्युअल फंड : AMCच्या वेबसाइट आणि अॅपवर गुंतवणूक करताना डायरेक्ट प्लॅन हा पर्याय आधीपासून निवडलेला दिसेल. मात्र रेग्युलर प्लॅनचा पर्यायही उपलब्ध राहणार आहे. जुने रेग्युलर प्लॅन किंवा SIP आपोआप डायरेक्ट प्लॅनमध्ये बदलणार नाहीत.

आयकर रिटर्न : ऑडिट आवश्यक असलेल्या काही करदात्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ म्हणजेच असेसमेंट इयर २०२६-२७चा ITR भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरऐवजी २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.

पेन्शनधारक : ८० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सरकारी पेन्शनधारकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता येईल. ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू आहे.

PNB क्रेडिट कार्ड : क्रेडिट कार्डमधून रोख रक्कम काढणे आणि मोठ्या रकमेची युटिलिटी बिले भरणे काही प्रकरणांत महाग होणार आहे. शुल्क लागू होऊ शकते.

इंडसइंड बँक : खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने PoS व्यवहार किंवा ATM व्यवहार अयशस्वी झाल्यास काही खात्यांवर २५ रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल. यावर GST वेगळा लागू होऊ शकतो.

GST : डिस्काउंट, क्रेडिट नोट आणि इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याचा मुख्य परिणाम GST नोंदणीकृत व्यवसायांवर होणार आहे.

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना काय फायदा?

डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूकदार थेट फंड हाऊसमधून गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यात डिस्ट्रीब्युटरचे कमिशन नसल्याने खर्चाचे प्रमाण सामान्यतः कमी असते. दुसरीकडे, रेग्युलर प्लॅनमध्ये डिस्ट्रीब्युटरच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे त्याचा खर्च तुलनेने जास्त असतो. मात्र गुंतवणूकदारांनी केवळ खर्च पाहून निर्णय न घेता आपल्या गरजेनुसार पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.

करदात्यांना मिळाली मुदतवाढ

ऑडिट आवश्यक असलेल्या काही व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना ITR भरण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत सर्व करदात्यांना लागू नाही. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या किंवा ज्यांना कर ऑडिटची गरज नाही अशा करदात्यांनी आपली मूळ अंतिम तारीख वेगळी आहे, हे लक्षात घ्यावे.

पेन्शनधारकांनी लाइफ सर्टिफिकेट विसरू नये

लाइफ सर्टिफिकेटमुळे पेन्शनधारक जिवंत असल्याची खात्री होते. ते वेळेत जमा न केल्यास पेन्शन मिळण्यात अडचण येऊ शकते. बँकेत जाऊन प्रमाणपत्र देता येते. तसेच डिजिटल पद्धतीने आधार आणि फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

बँक ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

PNB क्रेडिट कार्डधारकांनी रोख रक्कम काढण्यापूर्वी आणि मोठी युटिलिटी बिले भरण्यापूर्वी लागू शुल्क तपासावे. इंडसइंड बँकेच्या संबंधित खातेदारांनी ATM किंवा कार्डचा व्यवहार करण्यापूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम आहे की नाही, हे पाहावे.

थोडक्यात, नोव्हेंबरपासून झालेले सर्व बदल प्रत्येक ग्राहकाला लागू नाहीत. त्यामुळे आपले खाते, गुंतवणूक किंवा करप्रणाली कोणत्या श्रेणीत येते, हे तपासूनच निर्णय घ्यावा.