हरकतींसाठी 23 जूनपर्यंत मुदत…

पुणे (प्रतिनिधी) – राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसुचनेनुसार शिक्षकांच्या प्रवर्ग “क’ मध्ये मोठा बदल होण्याची दाट शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची ज्येष्ठता सूची स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येणार आहे. आवश्‍यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर अशा शिक्षकांची ज्येष्ठता यादीही प्रवर्गानुसार ठेवण्यात येणार आहे. यावर हरकती दाखल करण्यासाठी 23 जून पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी विनियमन अधिनियमानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन आणखी सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचा मुसदा उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबतचा विषय वादग्रस्त ठरत होता. या पार्श्‍वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

एखाद्या शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता धारण केली किंवा शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेत सुधारणा केली असेल तर त्यांच्या सेवेतील नियुक्ती दिनांक विचारात न घेता प्रशिक्षित शिक्षक म्हणून शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक अर्हता प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून संबंधीत शिक्षक उच्च प्रवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी पात्र ठरेल. संबंधीत प्रवर्गात पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकानंतर त्याचा सेवाज्येष्ठताक्रम निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

एखाद्या प्राथमिक शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली किंवा त्यात सुधारणा केली असेल मात्र माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक गटांसाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली नसल्यास अशा प्रकरणी संबंधीत शिक्षक, माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक सेवाज्येष्ठतेच्या सूचीमध्ये ज्येष्ठतेचा दावा करु शकणार नाही. त्यांच्या उच्च शैक्षणिक पात्रतेस केवळ अतिरिक्त पात्रता मानले जाणार आहे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेले आहे. राज्यातील शिक्षक संघटनांना या अधिसूचनेतील मसुद्याचा अभ्यास करुन हरकती शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे नोंदवाव्या लागणार आहेत.