पिंपरी –  पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रभागरचनेच्या आराखड्यावर आलेल्या हरकतींवर आज सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या आराखड्यावर तब्बल 5 हजार 684 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. केलेली प्रभागरचना बदलण्यासाठी अनेकांनी एकाच प्रभागातून हजारो हरकती दिल्या आहेत. मात्र या राजकीय डावाचा मनस्ताप नागरिकांना होत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या नागरिकांनी हरकतींसाठी अर्जच केला नाही त्यांनाही नोटीस मिळत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या आराखड्यावर 14 दिवसांच्या कालावधीत 5684 हरकतींची नोंद झाली आहे. या प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ऍटो क्‍लस्टर येथे सोय करण्यात आली आहे. त्यानुसार आज सुनावणी पार पडणार आहे. प्रभागरचनेमध्ये अनेक विद्यमान नगरसेवकांच्या प्रभागांची मोड-तोड झाली. तसेच इच्छुकांचाही अंदाज चुकल्याने प्रचार केला एकीकडे आणि प्रभाग गेला दुसरीकडे अशी अवस्था झाली.

त्यासाठी अनेक राजकीय व्यक्तींनी प्रभागरचनेच्या आराखड्यावर हरकतींचा पाऊस पाडला. त्यासाठी अनेक प्रभागातून हजारो हरकती एक-दोघा व्यक्तीने महापालिकेत सादर केल्या. त्यामध्ये ज्यांना प्रभागांचा क्रमांक देखील माहित नाही त्यांच्या नावाने देखील अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रभागरचना बदलण्यासाठी केलेल्या या राजकीय डावाचा मनस्ताप नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
वाकड येथील धनराज पार्क को-ऑप. हौसिंग सोसायटी येथील काशिनाथ पाटील यांना महापालिकेच्या निवडणूक विभागातून फोन करण्यात आला. त्यांना तुम्ही हरकत घेतली असल्याने सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले.

तसेच त्यांना नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, आपण आपली हरकत लेखी सादर केली आहे. या हरकतीवर सुनावणीसाठी आपण ऍटो क्‍लस्टर येथे 25 फेब्रुवारीला अडीच ते तीन या वेळेत उपस्थित राहावे असे कळवले आहे. विशेष म्हणजे ज्यांना नोटीस पाठवली आहे ते बाहेरगावी आहेत. त्यामुळे त्यांनी हरकत घेतली नसतानाही सुनावणीसाठीचा मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

नाव, फोन नंबरचा गैरवापर
बहुतांश विद्यमान नगरसेवक व इच्छुक आपल्या संपर्क कार्यालयामध्ये प्रभागातील नागरिकांची यादी तयार करून ठेवत असतात. निवडणुकांच्या काळामध्ये या नागरिकांना भेटण्यासाठी तसेच सण-वाराचे संदेश पाठविण्यासाठी या यादीमधील फोन नंबरचा वापर केला जातो. मात्र अशा प्रकारे राजकीय पोळी भाजण्यासाठी देखील त्या नंबरचा गैरवापर होत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.