नवी दिल्ली – मार्च 2015 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 ए नुसार अद्याप खटले दाखल होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारांना नोटीस बजावली.

पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टी या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली आहे. न्या. आर. एफ. नरीमन आणि बी. आर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही आयटी कायद्याच्या कल 66 ए नुसार दाखल केलेल्या सर्व खटले एकदाचे आणि कयम स्वरूपी रद्द करावेत, असे आदेश काढत आहोत.

या कायद्यानुसार केवळ पोलिस ठाण्यातच नव्हे तर न्यायालयात दाखल असलेली प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. त्याचा प्रतिवाद करताना न्यायालयीन पातळीवर आम्ही स्वतंत्र काळजी घेऊ कारण, त्यात पोलिसही असतात. त्यामुळे त्यांना एकदा व्यवस्थित आदेश काढण्याची गरज आहे. यापुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
या कायद्याच्या रद्द केलेल्या तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करू नयेत असे पत्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवले आहे. दाखल गुन्हे रद्द करावेत. या संदर्भात व्यापक आदेश सर्व संबंधितांना बजावावेत, असे या पत्रात नमूद केले आहे.