कुकडी प्रकल्प कार्यालय स्थलांतर याचिकेवर आज सुनावणी

आळेफाटा – नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील कुकडी प्रकल्प उपविभागिय कार्यालय स्थलांतराबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी (दि. 18) उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, याचिकेत राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना प्रतिवादी केले आहेत. त्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस बजावली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते विजय भिकाजी कुऱ्हाडे यांनी दिली.

याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, पिंपळगाव जोगा उपविभागीय कार्यालयाच्या कोळवाडी, पिंपळवंडी आणि बेल्हे या तीन शाखांचे 11 सप्टेंबरला अळकुटी (ता. पारनेर, जिल्हा अहमदनगर) येथे स्थलांतर करण्यात आले. याबाबत अन्याय झाला असल्याची भावना जुन्नर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांमधून आहे. त्यामुळेच आळे (ता. जुन्नर) येथील विजय भिका कुऱ्हाडे आणि इतर चाळीस शेतकऱ्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे हा सरकारने हा निर्णय काढला ती सर्व कागदपत्रे माहीती अधिकारात विजय कुऱ्हाडे यांनी मंत्रालयातून मिळाविल्यानंतर त्यातील विसंगत बाबी व स्थलांतराचा हेतू समोर आल्याने युवानेते अतुल बेनके यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर तात्काळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

नगर जिल्ह्यातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना लेखी पत्र लिहून कार्यालय स्थलांतराची मागणी केली; परंतु त्यात संबंधित खात्याचा सविस्तर अभिप्राय घेतला नाही, पारनेरच्या लोकप्रतिनिधींची लेखी मागणी नाही आणि स्थलांतराचे ठोस कारणही नाही, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकेवर बुधवारी (दि. 18) सुनावणी ठेवली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

“ते’ आहेत प्रतिवादी
या याचिकेत राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना प्रतिवादी आहेत. त्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहणेबाबत नोटीस बजावली आहे. केवळ सहकारी मंत्र्यांची मर्जी राखणे कामी संबंधित जलसंपदा खात्याच्या मंत्र्यांनी सरकारी निर्णय निर्गमित केला असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील बहुतांश लोक बाधित झाले असून,अन्यायग्रस्त झाले आहेत. धरण क्षेत्रालगत किंवा प्रकल्पाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कार्यालय असणे आवश्‍यक असताना प्रकल्पाच्या टोकाला ते स्थलांतर करण्याचा घाट घातलेला दिसत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.