– हेमंत देसाई
Donald Trump : गेल्या काही वर्षांत भारतातून होणार्‍या मालाची आणि सेवांची निर्यात इतर अनेक देशांच्या तुलनेमध्ये वेगाने वाढत आहे.

रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर अमेरिकेकडून 100 टक्के अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लागण्याचा धोका निर्माण झाला होता. परंतु 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी राष्ट्रीय हिताचा हवाला देत, भारताला या शुल्कातून सूट दिली आहे. त्यामुळे भारतीय कपडे, औषधे आणि आयटी क्षेत्राला होणारा अब्जावधी डॉलर्सचा संभाव्य फटका तूर्तास तरी टळला आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह अनुसार, ही सूट तात्पुरती असू शकते आणि अमेरिका कधीही हा निर्णय मागे घेऊ शकते. त्यामुळे भारताला आपल्या तेलखरेदी धोरणात लवचीकता ठेवावी लागेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या भारत-अमेरिका करारानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा प्रभावी शुल्काचा दर 50 टक्क्यांवरून घटवून, तो 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. परंतु रशियाकडून तेलखरेदीबाबतची ही सूट तात्पुरती असू शकते आणि अमेरिका (Donald Trump) कधीही हा निर्णय मागे घेऊ शकते. त्यामुळे भारताला आपल्या तेलखरेदीच्या धोरणात लवचीकता ठेवावी लागेल.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताची एकूण व्यापार तूट 177.64 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे, जी मागील वर्षी याच काळात 156.88 अब्ज डॉलर होती. सप्टेंबर 2026 मध्ये भारताची व्यापारी तूट 30.21 अब्ज डॉलर नोंदवली गेली. सप्टेंबर 2025 च्या तुलनेत (33 अब्ज डॉलर) वार्षिक आधारावर यात किंचित घट झाली असली, तरी ऑगस्ट 2026 च्या तुलनेत (26.86 अब्ज डॉलर) मासिक तूट वाढली आहे.

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संकट आणि खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयात बिल वाढले आहे. तसेच चीनसोबतची व्यापारी तूट 2026 मध्ये 100 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीत चांगली वाढ झाली आहे.

सोन्याची आयात ही अनावश्यक आहे. त्यामधून कोणत्याही प्रकारे उत्पादनात चालना मिळत नाही. केवळ चैन आणि उपभोग या पलीकडे त्यातून काहीही साध्य होत नाही. अशावेळी आयात करकपातीचा हा निर्णय बदलणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे व्यापारी तूट वाढत आहे. व्यापारी तूट जास्त प्रमाणात वाढणे ही चांगली गोष्ट मानली जात नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थाही या बाबीची गंभीर नोंद घेत असतात. वास्तविक भारताचा परकीय व्यापार वाढत आहे. विदेशी गंगाजळीची घागर भरू लागली आहे.

भारत सरकारने प्रयत्न केल्यामुळे खनिज तेल आणि कोळशाची आयात कमी झाली आहे. तसेच केंद्र सरकारने रुपयाच्या माध्यमातून अनेक देशांबरोबर व्यापार सुरू केला आहे. बर्‍याच देशांसमवेत मुक्त व्यापार करार करण्यात आल्यामुळे निर्यात विकास होऊ लागला आहे. उच्च प्रमाणातील कच्च्या मालाच्या आयातीकरिता, खास करून, ऊर्जा स्रोतांसाठी आणि औषध निर्मितीसाठीच्या मूलभूत घटकांसाठी-भारताला चीनसारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. जागतिक बाजारातील चढउतारांमुळे किमतींमध्ये अनियमितता निर्माण होते.

म्हणूनच भारताने ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणारा माल व सामग्री यांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच आयातीसाठी एकाच देशावर न विसंबता, विविध देशांमधून आयात केली पाहिजे. म्हणजे कमी किमतीत आयात करता येईल. दुसरीकडे भारताची इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात 54 टक्क्यांनी आणि इंजिनिअरिंग मालाची निर्यात 13 टक्क्यांनी वाढली आहे.

या दोन्ही क्षेत्रांत जागतिक बाजारपेठेत भारताने पहिल्यापासूनच आपली नाममुद्रा कोरलेली आहे. जर व्यापारी तूट कमी करायची असेल, तर गरज नसलेल्या मालाची आयात थांबवावी लागेल. देशांतर्गत उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यांचा विकास झाल्यास आत्मनिर्भरता येईल आणि देशाचा आयातखर्च कमी होईल. त्याचप्रमाणे स्पर्धात्मक खर्चात माल तयार करून, निर्यात वाढवण्याचीही गरज आहे. तसे झाल्यास, व्यापारी तूट मर्यादित राहून अर्थव्यवस्था सुस्थिर बनेल.

भारतात सध्या सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, डेटा सेंटर्स आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन विदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक येत आहे. वर्ष 2026च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताची मजबूत आर्थिक वाढ आणि बदललेल्या सोप्या नियमांमुळे जागतिक कंपन्या भारतात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. ऑगस्ट 2026 पर्यंत 29 प्रकल्पांमध्ये जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर झाली आहे.

अमेरिका, जपान, सिंगापूर, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, लुक्झेंबर्ग आणि केमन द्वीपसमूह यासारख्या देशांतील कंपन्यांचा यात समावेश आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग, औषधनिर्मिती, परिवहनसेवा यात नवीन गुंतवणूक येत आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या क्लाउड विभागाने महाराष्ट्रात आठ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. ती एआय आणि डेटा स्टोरेज क्षेत्रात केली जाणार आहे. 2026च्या पहिल्या तिमाहीत जपान हा भारताच्या एफडीआय यादीत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. गुंतवणुकीचे हे वातावरण (Donald Trump) आशादायक म्हणावे लागेल.