– हेमंत महाजन
Donald Trump : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या राजनैतिक भेटी सोहळ्याच्या पडद्यामागे एका तपासातून असे समोर आले आहे की, चीन इराणला अमेरिकेविरुद्धच्या संघर्षात लष्करी मदत पुरवत होता.

युद्धविरामाच्या करारावर स्वाक्षरी झालेल्या दिवशी चीनचे एक विमान इराणच्या संरक्षण मंत्रालयासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेऊन तेहरानमध्ये उतरले. वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे)ने तपासलेल्या इराणी सीमाशुल्क नोंदींनुसार, या सामग्रींपैकी काही वस्तू ड्रोन प्रणाली आणि क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन उपकरणांमध्ये वापरल्या जाऊ शकतात.

डब्ल्यूएसजेला जून अखेरपर्यंत चीनमधून इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाकडे (Donald Trump) पाठवलेल्या सुमारे 1300 दुहेरी उपयोगाच्या घटकांच्या खेपांची नोंद आढळली. युद्धविरामाच्या दोन दिवसांनंतर आणखी डझनभर मालवाहू खेपा तेहरानमध्ये पोहोचल्या. दुहेरी-उपयोग वस्तू म्हणजे अशा वस्तू ज्यांचा वापर नागरी कामांसाठीही होऊ शकतो आणि लष्करी उद्देशांसाठीही केला जाऊ शकतो.

जागतिक पटलावर चीन स्वतःला आखातात शांतता आणि स्थिरतेचा पुरस्कर्ता म्हणून सादर करतो. परंतु, पडद्यामागे इराणशी असलेले त्याचे आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी पुरवठा साखळीतील संबंध पूर्णपणे वेगळीच कथा सांगत आहेत. चीन आणि इराण यांच्यातील लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्य गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहे.

महत्त्वाचे भाग आणि उपकरणे : या पुरवठ्यामध्ये प्रामुख्याने मानवरहित विमाने म्हणजेच ड्रोन, क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन प्रणाली, हाय-प्रिसिजन जीपीएस उपकरणे, इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि लढाऊ विमानांच्या इंजिनांचे भाग यांचा समावेश आहे.

तातडीचा पुरवठा : चीनच्या या धोरणाचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामाची चर्चा किंवा करार होत असलेल्या दिवशीच चीनने इराणच्या संरक्षण मंत्रालयासाठी अत्यंत संवेदनशील मानली जाणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तेहरानला रवाना केली.

क्षेपणास्त्र इंधन निर्मितीसाठी रसायने : ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’च्या अहवालानुसार, चीनमधून इराणला ‘सोडियम पर्क्लोरेट’ सारख्या रसायनांचा पुरवठा केला गेला आहे. हे रसायन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसाठी घन इंधन तयार करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाते. यावरून हे स्पष्ट होते की, इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा कणा मजबूत करण्यात चीनमधील कंपन्या आणि पुरवठादार थेट भूमिका बजावत आहेत.

इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेचे ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरण इराणचे तेल उत्पन्न शून्य करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आले होते. परंतु, चीनने इराणकडून सातत्याने तेल खरेदी करून इराणच्या अर्थव्यवस्थेला कोलमडण्यापासून वाचवले आहे.

तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक : सध्या इराणच्या एकूण कच्चे तेल निर्यातीपैकी 80% ते 90% तेल एकटा चीन खरेदी करतो.

डार्क फ्लीट : चिनी कंपन्या व तेल शुद्धीकरण कारखाने अमेरिकन निर्बंध टाळण्यासाठी ‘डार्क फ्लीट’ (ट्रॅकिंग बंद असलेली जहाजे) व लहान प्रादेशिक बँकांचा वापर करतात, ज्यांचा थेट अमेरिकन वित्तीय प्रणालीशी संबंध येत नाही.

25 वर्षांचा धोरणात्मक करार : 2021 मध्ये चीन आणि इराण यांच्यात 25 वर्षांचा ऐतिहासिक धोरणात्मक सहकार्य करार झाला. या करारांतर्गत चीन इराणच्या ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, दूरसंचार आणि वाहतूक क्षेत्रात तब्बल 400 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे, तर बदल्यात इराण चीनला सवलतीच्या दरात नियमित तेलाचा पुरवठा करेल.

उपग्रह डेटा : अमेरिकन संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळ, जहाजे व मित्रदेशांच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यासाठी चिनी उपग्रह प्रतिमांचा, भौगोलिक डेटाचा वापर केला.

प्रिसिजन स्ट्राइक : चिनी तंत्रज्ञानामुळे इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या अचूकतेत मोठी वाढ झाली असून, अमेरिकन सैन्यापुढील धोका वाढला आहे.

अमेरिकेचे धोरण : इराण आणि चीनच्या या वाढत्या युतीला रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले, परंतु व्यावहारिक पातळीवर अमेरिकेला अनेक मर्यादांचा सामना करावा लागत आहे.

चिनी कंपन्यांवर निर्बंध : अमेरिकेने इराणला मदत करणार्‍या अनेक चिनी कंपन्या, शिपिंग एजन्सी, जहाजे आणि व्यक्तींवर निर्बंध लादले.

मोठ्या बँकांना अभय : अमेरिकेने लहान चिनी कंपन्यांवर कारवाई केली असली, तरी चीनच्या मुख्य वित्तीय संस्था किंवा सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांवर अतिकठोर कारवाई केलेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, चीनच्या मोठ्या बँकांवर पूर्ण निर्बंध लादल्यास त्याचा थेट परिणाम अमेरिका-चीन व्यापारावर होईल.

अमेरिका जागतिक आर्थिक स्थैर्य, व्यापार आणि स्वतःच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी चीनशी संबंध सुधारू इच्छिते आणि चीनसोबतचा थेट संघर्ष टाळू इच्छिते; परंतु, तोच चीन अमेरिकेचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या इराणच्या आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक पुरवठा साखळीचा मुख्य आधारस्तंभ बनलेला आहे. अमेरिकेला इराणची नाकेबंदी करायची असल्यास चीनवर कारवाई करावी लागते, पण चीनवर कारवाई केल्यास स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला आणि जागतिक पुरवठा साखळीला फटका बसण्याची भीती असते. या चक्रव्यूहाचा पूर्ण फायदा चीन, इराण उचलत आहेत.

चीन-इराण संबंध एक नवी अमेरिकाविरोधी आघाडी बनत आहे. इराणला दिलेले हे चिनी पाठबळ अमेरिकेची (Donald Trump) मध्यपूर्वेतील पकड कमकुवत करत असून, येणार्‍या काळात हे युती अमेरिकेसाठी एक अत्यंत गंभीर रणनीतिक आव्हान ठरत आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, बीजिंग इराणला मदत करण्यासाठी किती पुढे जाण्यास तयार आहे? वॉशिंग्टन त्याला कितपत विरोध करणार आहे? आणि व्यापक चीन-अमेरिका संबंध जपत दोन्ही बाजू हा प्रश्न कसा हाताळणार आहेत?