दखल : अन्न भेसळीचा सिलसिला
भेसळयुक्त अन्नपदार्थ (Adulterated Food) मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ सापडल्याच्या कितीतरी घटना समोर येतात. मात्र, अन्नभेसळीचा सिलसिला चालूच आहे.

– प्राचार्य डॉ. खुशाल मुंढे
Adulterated Food : भेसळयुक्त अन्नपदार्थ (Adulterated Food) मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ सापडल्याच्या कितीतरी घटना समोर येतात. मात्र, अन्नभेसळीचा सिलसिला चालूच आहे. हा भ्रष्टाचार नष्ट होण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि दीर्घकाळ उपाययोजना पाहिजे.
भारतामध्ये लोकशाही नांदते आहे. ही लोकशाही आणि भारतीय राज्य प्रणाली ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर चालणारी आहे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळे कायदे त्याचबरोबर काही विभागांना प्रतिबंधात्मक कायदे संविधानाच्या माध्यमातून सांगितलेले आहेत आणि त्यानुसार कार्यवाही चालते. महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं, खेड्याकडे चला. खेड्याचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून त्यांनी हे विधान केलं होतं.
खेड्यामध्येच शेतकरी आपल्या शेतीतून आणि शेतीपूरक व्यवसायातून जे काही पिकवतो, उत्पादन करतो त्याला त्याच ठिकाणी त्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्याच ठिकाणी त्याची उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक स्थिती मजबूत व्हावी या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला जावा, अशी भूमिका महात्मा गांधी यांनी मांडली होती.
मात्र अन्न, औषधी इतर बाबींमध्ये भेसळ मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असताना दिसून येत आहे. अन्नभेसळ (Adulterated Food) प्रतिबंधक कायदा 1954 मध्ये मंजूर झाला आणि जून 1955 पासून हा कायदा अमलात आला. त्यानंतर 1994, 1976, 1986, 2006, 2018 अशा विविध कालावधीत त्यामध्ये काही सुधारणा केल्या गेल्या. आज देशांमध्ये दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, कडधान्य, धान्य तसेच पेट्रोल यासारखे इंधने त्याचबरोबर दारूमध्येही मोठ्या प्रमाणात भेसळ केल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे आरोग्याला धोका पोहोचत आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये दुधापासून बनवलेले अनेक पदार्थ हे केमिकलयुक्त आढळून येत आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आरोग्याला धोका पोहोचत आहे. अनेक वेळा या भेसळयुक्त अन्नपदार्थ व इतर बाबीतून अनेक दुर्घटना घडलेल्या आहेत. या दुर्घटनांमधून हजारो लोकांचे प्राण गेलेले आहे. त्यांची कुटुंब उघड्यावर पडलेली आहेत. हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी सर्वांनाच अर्थात राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी आणि जनता यांना दिसत आहे; परंतु त्यावर कारवाईचे कडक धोरण अवलंबविले जात नाही.
जेव्हा एखादी मोठी घटना घडते त्यावेळेस शासन प्रशासन जागं होतं आणि कारवाई करायला सुरुवात करते. त्या अगोदर खूप काही घडून गेलेलं असतं आणि थोड्या दिवस हे वातावरण चालतं. पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती त्या ठिकाणी दिसून येते.
अनेक ठिकाणी दूध डेअरी, मिठाईची दुकाने, हॉटेल्स, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ या सर्व बाबी जर पाहिल्या तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी भेसळ, अस्वच्छता आणि सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ खेळणारं वातावरण असतं. ते सर्वांना दिसतं परंतु त्यावर काहीही केलं जात नाही, ही शोकांतिका आहे.
वेगवेगळी कडधान्य, भात त्याचबरोबर प्रक्रिया केलेले पदार्थ यामध्येही फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भेसळ आढळून येत आहे.
काही वेळा तर असं चित्र दिसतं की, उत्पादन कमी परंतु विक्री जास्त. हे सूत्र कसं शक्य असेल यावरही विचार करायला पाहिजे. याचा अर्थ नक्कीच भेसळ त्यामध्ये होत आहे. अलीकडच्या काळात अंडीसुद्धा भेसळयुक्त, केमिकलयुक्त आहेत. अगदी गहू, ज्वारीसुद्धा भेसळयुक्त, केमिकलयुक्त आहेत. त्यामुळे याकडे त्वरित लक्ष देणं गरजेचं वाटतं.
कोल्ड्रिंक्स, दारू, बियर यासारखे द्रव्य पदार्थसुद्धा केमिकलचा वापर करून डुप्लिकेट, भेसळयुक्त बनविले जात आहेत. तसेच औषधांमध्येसुद्धा भेसळ करून पेशंटच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे. त्याचबरोबर काही डॉक्टर आणि काही औषधी दुकाने यांचेही लागेबांधे असतात आणि त्यामुळे बनावट औषधे देऊन रुग्णांची लुटमार केली जाते. त्यातून अनेक दुर्दैवी घटना घडत आहेत. अनेक रुग्ण दगावले जातात. हे सर्व थांबवायचे असेल तर केंद्र शासनाचा आणि राज्य शासनाचा अन्न औषधी भेसळ प्रतिबंधात्मक विभाग कायमस्वरूपी कार्यरत असला पाहिजे.
सध्या अन्न व औषधी भेसळ (Adulterated Food) प्रतिबंधक विभाग सक्रिय झालेला दिसत आहे. अलीकडेच या विभागाचे आयुक्त म्हणून ज्यांनी जबाबदारी घेतली आहे त्यांनी जे काही महाराष्ट्रामध्ये या विभागाच्या वतीने काम चालू केलेलं आहे ते जनतेच्या मनावर राज्य करणारं आहे. कारण जनतेच्या जीवाशी खेळणार्यांना चाप बसला पाहिजे तेही कायदेशीर दृष्टिकोनातून त्यामुळे हे सगळं भेसळीचे प्रमाण कमी व्हायला मदत होईल.
एखाद्याने भेसळ केली असेल. त्यामुळे काही दुर्दैवी घटना घडली, तर त्याप्रकरणी तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. तत्काळ त्याच्यावर न्यायालयात कारवाई होणे गरजेचे आहे. पकडलेले सर्व भेसळयुक्त उत्पादन लगेच नष्ट केले गेले पाहिजे. जलदगती न्यायालयात अशी प्रकरणे सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढून संबंधितांना नुकसानभरपाई दंड, शिक्षा कठोरपणे झाली पाहिजे तरच हे सगळं थांबेल.
त्याचबरोबर प्रशासनातील अधिकार्यांनी खाबुगिरीला वेळीच चाप दिला पाहिजे. जेणेकरून भ्रष्टाचार होणार नाही आणि दुर्घटना घडणार नाहीत आणि कोणाचंही नुकसान होणार नाही. त्यामुळे भेसळीचा भ्रष्टाचार थांबायला मदत होईल.






