– नरेंद्र क्षीरसागर
NTA Exam Centre : कायमस्वरूपी नियुक्त्या वाढवल्यास वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा खर्च प्रचंड वाढतो, असा सरकारचा युक्तिवाद असतो. पण हा युक्तिवाद वरवरचा वाटतो.

राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) ही (NTA Exam Centre) दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या प्रवेश परीक्षा घेणारी देशातील सर्वात महत्त्वाची संस्था मानली जाते. मात्र अशा संस्थेत कायमस्वरूपी केवळ 25 अधिकारी कार्यरत असून सुमारे 200 कंत्राटी आणि बाह्य यंत्रणांवरील कर्मचार्‍यांच्या मदतीने देशव्यापी परीक्षा व्यवस्थापन चालते, ही बाब केवळ धक्कादायक नाही, तर सार्वजनिक प्रशासनातील एका गंभीर त्रुटीकडे लक्ष वेधणारी आहे.

पेपरफुटी, परीक्षेतील गोंधळ, निकालातील विलंब आणि तांत्रिक अडचणी या घटनांमागे शासनाच्या कर्मचारी धोरणातील मूलभूत विसंगतीही तितकीच जबाबदार आहे. एनटीएचा (NTA Exam Centre) प्रश्न हा अपवाद नाही. भारतातील अनेक अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा आज अपुर्‍या मनुष्यबळावर किंवा कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या आधारावर चालत आहेत.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था, महानगरपालिका सेवा, जनगणना, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी आहे. त्याऐवजी कंत्राटी, मानधनावरील किंवा स्वयंसेवक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या खांद्यावर मोठ्या जबाबदार्‍या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या सेवांची गुणवत्ता, सातत्य आणि उत्तरदायित्व या तिन्ही बाबींवर परिणाम होणे अपरिहार्य ठरते. याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे आशा सेविका.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा म्हणून त्यांची ओळख आहे. माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, कुपोषण प्रतिबंध, संसर्गजन्य रोगांचे सर्वेक्षण, कुटुंब नियोजन, जनजागृती आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा असंख्य जबाबदार्‍या त्या पार पाडतात. प्रत्यक्षात त्या पूर्णवेळ काम करतात; मात्र त्यांना आजही ‘स्वयंसेवक’ म्हणून संबोधले जाते. त्यांचे मानधन अत्यल्प असून प्रोत्साहनपर रक्कमही अपुरी आहे.

प्रत्येक नव्या सरकारी योजनेनुसार त्यांच्यावर (NTA Exam Centre) नवी जबाबदारी सोपवली जाते, पण त्यानुसार वेतन किंवा सेवाशर्तींमध्ये फारसा बदल होत नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा पाया अशा अनियमित आणि असुरक्षित रोजगारावर उभा असेल, तर त्या व्यवस्थेत अडचणी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. महसुली खर्चाचा मोठा भाग वेतनावर खर्च होत असल्याने नव्या भरतीवर निर्बंध घालण्याची भूमिका अनेक राज्ये आणि केंद्र सरकार स्वीकारत आहेत.

परंतु हा युक्तिवाद जितका वरवर योग्य वाटतो, तितकाच तो अपूर्ण आहे. खरा प्रश्न कर्मचारी संख्येचा नसून वेतनरचनेचा आहे. भारतातील निम्न आणि मध्यम स्तरावरील अनेक सरकारी पदांचे वेतन बाजारातील समतुल्य नोकर्‍यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे अनेक अभ्यासांत दिसून आले आहे.

लिपिक, सहाय्यक कर्मचारी, वाहनचालक, शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी अशा विविध पदांवरील वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ यामुळे सरकारी वेतन खर्चाचा मोठा हिस्सा या पदांवर जातो. परिणामी शिक्षक, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, संशोधक किंवा महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवांतील नव्या भरतीसाठी आवश्यक आर्थिक जागाच उरत नाही.

एका बाजूला काही पदांवर तुलनेने अधिक खर्च केला जातो, तर दुसर्‍या बाजूला अत्यावश्यक सेवा चालविणारे कर्मचारी कंत्राटी किंवा मानधनावर ठेवले जातात. ही विसंगती दूर केल्याशिवाय सुस्थित प्रशासनाची अपेक्षा करणे कठीण आहे.

भारतातील सरकारी कर्मचार्‍यांची लोकसंख्येच्या तुलनेतील संख्या अनेक विकसित तसेच उदयोन्मुख देशांपेक्षा कमी असल्याचे विविध आकडेवारीतून स्पष्ट होते. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात ही तफावत अधिक ठळक आहे. भारतात प्रत्येक दहा हजार लोकांमागे परिचारिका आणि प्रसूतीसेविकांची संख्या ब्राझील किंवा दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

याचा थेट परिणाम प्राथमिक आरोग्य सेवा, रुग्णालयांची क्षमता आणि आरोग्य परिणामांवर होतो. शिक्षण, नगररचना, स्वच्छता, पर्यावरण व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांतही मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. या परिस्थितीत कंत्राटी आणि बाह्य संस्थांवर अवलंबून राहणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो; मात्र तो कायमस्वरूपी पर्याय ठरू शकत नाही.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये अनुभवाचे सातत्य, संस्थात्मक बांधिलकी आणि दीर्घकालीन उत्तरदायित्व कमी राहते. वारंवार बदलणारे कर्मचारी, अल्प वेतन आणि रोजगाराची असुरक्षितता यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि संस्थात्मक स्मरणशक्ती दोन्ही बाधित होतात. परीक्षा, आरोग्य किंवा नागरी सेवा यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये ही बाब अधिक गंभीर ठरते. याचा अर्थ सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन कमी करावे, असे अजिबात नाही.

मात्र सार्वजनिक खर्चाचे पुनर्संतुलन आवश्यक आहे. वेतनरचना अधिक कार्यक्षम आणि वास्तववादी करणे, कौशल्याधारित वेतनाला प्रोत्साहन देणे, अनावश्यक प्रशासकीय स्तर कमी करणे आणि बचतीचा उपयोग अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांमधील नव्या भरतीसाठी करणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर आशा सेविका, कंत्राटी शिक्षक, विद्यापीठांतील तात्पुरते प्राध्यापक, परिचारिका आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांतील कर्मचार्‍यांना टप्प्याटप्प्याने नियमित सेवा आणि योग्य वेतन देण्याचा विचारही आवश्यक आहे.

सुशासनाचा पाया केवळ धोरणांवर नसून ती धोरणे प्रभावीपणे (NTA Exam Centre) राबविणार्‍या सक्षम आणि पुरेशा मनुष्यबळावर असतो. परीक्षा सुरळीत पार पडणे, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे सक्षमपणे चालणे किंवा शहरांची मूलभूत पायाभूत सुविधा सक्षम राहणे यासाठी मजबूत संस्थात्मक क्षमता अपरिहार्य आहे. अल्प मनुष्यबळ, कंत्राटी व्यवस्था आणि तात्पुरत्या उपायांवर आधारित प्रशासन दीर्घकाळ टिकाऊ ठरू शकत नाही.

नागरिकांकडून कररूपाने मिळणार्‍या निधीचा उपयोग केवळ प्रशासकीय खर्च वाढविण्यासाठी नव्हे, तर सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी होणे हीच लोकशाही प्रशासनाची खरी कसोटी आहे. भारताने सक्षम, प्रशिक्षित आणि पुरेशा संख्येतील सरकारी मनुष्यबळ उभारणे हा पर्याय नसून राष्ट्रीय आवश्यकता आहे.