Anti-Paper Leak Bill : लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर; आता राज्यसभेत होणार चर्चा !
36 दिवसांच्या त्यांच्या आंदोलनानंतर पेपरफुटीसंदभार्त कायदा आणखी कठोर करणारे विधेयक संसदेत मांडणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर करण्यात आले होते.

Anti-Paper Leak Bill : नीट पेपरफुटीच्या घटनेनंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने विद्यार्थ्यांसोबत मोठे आंदोलन उभे केले. 36 दिवसांच्या त्यांच्या आंदोलनानंतर पेपरफुटीसंदभार्त कायदा आणखी कठोर करणारे विधेयक संसदेत मांडणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर करण्यात आले होते.
यानंतर अखेर लोकसभेत बुधवारी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे.
हे विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी २७ जुलै रोजी सभागृहात मांडले. यावर लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी भाषण करताना केंद्र सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. याला जितेंद्र सिंह यांनी प्रत्युत्तर दिले.
जितेंद्र सिंह म्हणाले, राहुल गांधी यांनी लोकसभेत अपशब्दांचा वापर केला. विरोधी पक्षनेत्यांना संसदेचे मूलभूत नियम माहिती नाहीत. राहुल गांधी यांना सार्वजनिक जीवन आणि प्रशासनिक गोष्टींच्या माहितीचा अभाव आहे.
कुठेही गोळीबार करण्याचा आदेश दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी देतात. गोळीबार झाला नाही, अश्रूधुराचा वापर केला गेला. त्यामुळे, गोळीबार करण्याचे आदेश देण्याचा विषयच येत नाही, असे त्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.
सुरुवातीला ते आंदोलनात सहभागी झाले नाही. कारण त्यांना वाटले की हे आम आदमी पक्षाचे आंदोलन आहे. पण नंतर त्यांना काहीतरी गमावण्याची भीती म्हणजेच जेन झींच्या भाषेत फोमो वाटू लागला, असे म्हणत त्यांनी टीका केली.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वापरलेली अपमानास्पद भाषा असंसदीय आहे. सदस्य स्वतःला मूर्ख समजत असले तरी, ते असे करू शकत नाहीत. त्यांना नियमांची माहिती नाही.
जर ते हे शब्द एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी वापरत नसतील, तर ते विद्यार्थ्यांबद्दल बोलत होते का? आणि जर विद्यार्थ्यांना मूर्ख म्हटले जात असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी काहीही नाही, असे म्हणत जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधींना टोला लगावला.
परीक्षेतील गैरप्रकारांविरुद्ध लढा देण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट उभी करणारे विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे. कठोर शिक्षा, जलदगती न्यायालये (फास्ट-ट्रॅक कोर्ट), सुधारित तपास यंत्रणा आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांवर कडक कारवाईच्या तरतुदींमुळे, हे विधेयक पेपरफुटीचे जाळे नष्ट करून परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता वाढवेल.
– केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी





