– अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे
Rations : रेशनचा (Rations) काळाबाजार नेमका कोण करतो? केवळ दुकानदार, की त्यामागे वाहतूकदार, दलाल, व्यापारी आणि भ्रष्ट किंवा निष्काळजी प्रशासकीय यंत्रणेचीही साखळी असते? गरिबांच्या हक्काच्या लुटीवर उपाययोजनांचा वस्तुनिष्ठ वेध…

आजकाल सरकारी रेशनच्या धान्याच्या काळाबाजाराच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. भारतात अन्नसुरक्षा ही केवळ कल्याणकारी योजना नसून गरिबांच्या जगण्याशी आणि मानवी प्रतिष्ठेशी जोडलेला मूलभूत सामाजिक प्रश्न आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013चा उद्देश पात्र नागरिकांना परवडणार्‍या दरात पुरेसे अन्न व पोषणसुरक्षा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या व्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था. शासनाच्या गोदामातून निघालेले धान्य गरिबांच्या ताटात पोहोचण्याऐवजी मध्येच वळवले गेले, कमी मापात दिले गेले किंवा खुल्या बाजारात विकले गेले, तर तो केवळ आर्थिक गैरव्यवहार राहत नाही; तो अन्नाच्या अधिकारावर आणि सार्वजनिक विश्वासावर घाला ठरतो.

महाराष्ट्रातही अशा घटनांचे वृत्त वारंवार समोर येते. जुलै 2025 मध्ये विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात मे-जून 2025 मध्ये झालेल्या तपासणीत 32 रेशन दुकाने (Rations) धान्याच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दोषी आढळली होती. फेब्रुवारी 2026 मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथे एका रास्तभाव दुकानातून 9,217 किलो अनुदानित तांदूळ खुल्या बाजाराकडे वळवल्याचा आरोप समोर आला. दुकान सील करून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

काळाबाजार म्हणजे नेमके काय?
पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासनाने निश्चित केलेले धान्य (Rations) मंजूर प्रमाणात व नियोजित दरात न देता त्याचा अपहार, साठेबाजी, बेकायदेशीर विक्री करणे म्हणजे व्यापक अर्थाने रेशन धान्याचा काळाबाजार होय. कमी वजन देणे, धान्य दिल्याची खोटी नोंद करणे, सरकारी धान्य खुल्या बाजारात विकणे, वाहतुकीदरम्यान माल वळवणे, खासगी गोदामात साठा लपवणे तसेच वजन, स्टॉक किंवा श-झेड नोंदीत फेरफार करणे, असे प्रकार त्यात येऊ शकतात. मात्र प्रत्येक अनियमितता म्हणजे आपोआप काळाबाजार सिद्ध होत नाही. तपास, प्रत्यक्ष स्टॉक पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, पंचनामा आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारेच जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

भ्रष्ट साखळी किती मोठी असू शकते?
रेशनच्या गैरव्यवहाराकडे केवळ दुकानदाराच्या पातळीवर पाहणे पुरेसे नाही. शासनाचे गोदाम-वाहतूकदार-मध्यवर्ती गोदाम-रास्तभाव दुकान-लाभार्थी या संपूर्ण पुरवठा साखळीचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

रास्तभाव दुकानदाराकडून कमी वजन, बोगस वितरण, साठा लपवणे किंवा खुल्या बाजारात विक्री होऊ शकते. मात्र हजारो किलो धान्य मोठ्या प्रमाणात वळवले जात असल्यास ते खरेदी करणारे व्यापारी, दलाल, साठवणूक करणारे आणि पुढे विक्री करणारे घटक कोण आहेत, याचाही तपास झाला पाहिजे. वाहतुकीच्या टप्प्यावर वाहनातील माल कमी होणे, चुकीच्या ठिकाणी माल उतरवणे, वजनातील तफावत किंवा बनावट वाहतूक नोंदी यांसारखे प्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ रेशन दुकानांची तपासणी न करता संपूर्ण पुरवठा साखळीचे लेखापरीक्षण आवश्यक आहे.

याशिवाय संबंधित अधिकारी-कर्मचार्‍यांची भूमिकाही तपासली पाहिजे. तपासणी न करणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा कारवाईत अनावश्यक विलंब करणे यामुळे गैरव्यवहाराला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळू शकते. मात्र प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार यात कायदेशीर फरक आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप ठोस पुराव्यावरच आधारित असला पाहिजे.

e-PoS असूनही काळाबाजार का?
e-PoS (इलेक्ट्रॉनिक वितरण व्यवहार प्रणाली) मुळे आधार प्रमाणीकरण आणि डिजिटल नोंदींमुळे पारदर्शकता वाढण्यास मदत झाली आहे. परंतु तंत्रज्ञान हे साधन आहे; ते स्वतःहून भ्रष्टाचार रोखू शकत नाही. मशीनवर व्यवहार नोंदला गेला म्हणजे लाभार्थ्याला पूर्ण धान्य मिळालेच, असे मानता येणार नाही.

म्हणून डिजिटल व्यवहार, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि सामाजिक लेखापरीक्षण या तिन्ही पातळ्यांवर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे. डिजिटल नोंद, प्रत्यक्ष साठा आणि लाभार्थ्याला मिळालेले धान्य यांची नियमित जुळवणी झाली पाहिजे.

सर्वाधिक नुकसान कोणाचे?
रेशनच्या गैरव्यवहाराचा सर्वात मोठा फटका गरीब, असंघटित कामगार, महिला, मुले, वृद्ध आणि स्थलांतरित कामगारांना बसतो. रेशनवर घराची अन्नसुरक्षा अवलंबून असलेल्या कुटुंबासाठी काही किलो धान्याची कपातही गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे रेशनचा काळाबाजार हा फक्त धान्याचा गैरव्यवहार नसून सार्वजनिक निधी, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाची लूट आहे.

कायदेशीर चौकट आणि तक्रारव्यवस्था
आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 आणि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 यांच्या चौकटीत सरकारी अन्नधान्याच्या बेकायदेशीर साठवणूक, वळवणूक किंवा वितरणातील नियमभंगावर कारवाई होऊ शकते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 मध्येही तक्रार निवारण आणि दक्षता समित्यांची व्यवस्था आहे.

रेशनचा प्रत्येक गैरव्यवहार आपोआप मोक्का अंतर्गत येत नाही. संघटित गुन्हेगारीचे कायदेशीर निकष पूर्ण झाल्यासच त्यानुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाला सरसकट ‘संघटित गुन्हा’ ठरवणे योग्य नाही.

पारदर्शकतेसाठी काय करावे?
रेशन दुकानातील स्टॉक बोर्ड नियमित अद्ययावत असावा. वाटप, वितरण आणि शिल्लक साठ्याची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. प्रत्येक व्यवहाराची पावती मिळाली पाहिजे. डिजिटल आणि प्रत्यक्ष साठा लेखापरीक्षण नियमित झाले पाहिजे. गोदामापासून दुकानापर्यंत जीपीएस आधारित वाहतूक निरीक्षण आणि डिजिटल देखरेख करणे उपयुक्त ठरू शकते.

ज्या दुकानांविरुद्ध वारंवार तक्रारी येतात, कमी-जास्त साठा आढळतो किंवा वितरण संशयास्पद दिसते, त्यांची अचानक तपासणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लाभार्थी आणि सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून सोशल ऑडिट प्रभावीपणे राबवला पाहिजे.

एकंदरीत, रेशनचे धान्य म्हणजे माल नव्हे, तो गरिबांचा हक्क आहे. रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार हा काही किलो गहू किंवा तांदळाच्या चोरीचा प्रश्न नाही. त्या प्रत्येक किलोमागे शासनाचा पैसा, करदात्यांचे योगदान आणि गरीब कुटुंबाचा अन्नाचा हक्क जोडलेला आहे. म्हणून प्रश्न केवळ काळाबाजार करणारा दुकानदार कोण, एवढाच नसावा.

खरा प्रश्न असा असला पाहिजे, धान्य शासनाच्या गोदामातून निघाल्यापासून गरिबाच्या ताटात पोहोचेपर्यंत कोणत्या टप्प्यावर त्याची वळवणूक झाली आणि त्या टप्प्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा कुठे अपयशी ठरली?

दोषी दुकानदारावर (Rations) कारवाई आवश्यक आहे; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण गैरव्यवहाराची साखळी उघड करणे. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, नियमित प्रत्यक्ष साठा पडताळणी, सामाजिक लेखापरीक्षण, जबाबदार प्रशासन आणि जागरूक नागरिक यांचा समन्वय झाला तरच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खर्‍या अर्थाने जनतेच्या सेवेत राहील. कारण रेशनचे धान्य हे कोणाची खासगी मालमत्ता नसून सार्वजनिक संसाधन आहे आणि गरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारणे म्हणजे त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरच घाला घालणे होय.