उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे मोठी आव्हाने

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील विद्यापीठे व वरिष्ठ महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक भरतीतील भ्रष्टाचार, रखडलेली रिक्त पदांची भरती, महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा तिढा, भरमसाठ शुल्क वाढ व वसुली, विद्यार्थी संघटनांमधील वाढते राजकारण, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्‍यक सुविधांची पूर्तता, ठराविक शिक्षणसंस्थाची वाढती मक्तेदारी रोखणे यासारख्या विविध प्रश्‍नांबाबत नव्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. केवळ आश्‍वासने न देता त्यांची पूर्तता करण्यासाठी प्राधान्य देण्याची आवश्‍यकता आहे.

मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राध्यापक संघटना, विद्यार्थी संघटना, शिक्षणसंस्थांचे पदाधिकारी यांनी बहुसंख्य प्रलंबित प्रश्‍न थेट शासन दरबारी मांडले. महायुतीचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केवळ बैठका घेऊन धडाकेबाज घोषणाच केल्या. प्रत्यक्षात प्रश्‍न मार्गी लागले नाहीत. यामुळे अनेकांनी आंदोलने करत तावडे यांच्या कारभारावर नाराजीही व्यक्त केली होती. आता शिवसेनेचे आमदार उदय सामंत यांच्या गळ्यात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री पदाची माळ टाकण्यात आलेली आहे. त्यांना विभागाचा सखोल अभ्यास, गुणवत्ता वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची आखणी करुन त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यापीठ, महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक, प्राचार्यांची बरीचशी पदे रिक्त आहेत. या भरतीबाबत सतत घोषणाच झाल्या. यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी.धारक बेरोजगार उमेदवारांची फौज वाढत आहे.

महाविद्यालयांचीही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. सन 2001 नंतरची महाविद्यालये विनाअनुदानित तत्वावरच चालविण्यात येत असून या महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे यासाठी अनेकदा शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. काही जणांनी यासाठी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयामार्फत विद्यार्थ्यांकडून फी वसूली करताना सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघन करण्यात येते. फी च्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना पूरेशा सुविधाही मिळत नाहीत ही शोकांतिकाच म्हणावी लागणार आहे. हंगामी व तासिका तत्वावरील सहायक प्राध्यापकांना पुरेसे मानधन मिळत नाही.

कामाचा बोजा टाकून त्यांची पिळवणूक करण्याचा धडाकाही लावला जात आहे. कोणत्या कोणत्या विषयांची माहिती मंत्रालयाला सतत पाठवावी लागत असल्याने अतिरिक्त कामकाजाच्या ताणामुळे या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चिडचिड वाढते आहे. अधिकाऱ्यांना सतत मंत्रालतात बैठकांना बोलाविण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेणे आवश्‍यक आहे.

1. राज्यातील विविध ठिकाणच्या विद्यापीठातील कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव यांना केवळ “सह्या’जीराव न ठेवता त्यांना निर्णय घेण्याबाबतच्या स्वातंत्र्यांची मुभा देण्याची खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झालेली आहे. यामुळे या तीनही पदांचे महत्व व दबदबा टिकणार आहे.

2. सहायक प्राध्यापकांच्या पद भरतीसाठी वशिलेबाजी व लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. निवड समितीला वजनदार बंद पाकिटे देऊन सोयीच्या उमेदवाराची निवड करुन घेण्याची प्रथा थांबवण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांची ऍक्‍शन प्लॅन राबवण्याची आवश्‍यकता निर्माण झालेली आहे.

3. विद्यापीठे ही राजकीय अड्डे बनता कामा नयेत, यासाठी ठोस धोरणांची आखणी करावी लागणार आहे. कोणत्याही कारणांवरुन विद्यार्थी संघटनांची विद्यापीठ, महाविद्यालयात आंदोलन होण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. यामुळे विद्यार्थी अभ्यासाऐवजी इतर चुकीच्या मार्गांकडे भरकटला जावू लागला आहे. या विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावी लागणार आहेत.