Rahul Gandhi – केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डाऐवजी मतदार ओळखपत्राचा वापर करण्याच्या घोषणेवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘ही केवळ मतांची चोरी नाही, तर हक्कांची चोरी आहे,’ असे म्हणत त्यांनी या निर्णयामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ लालन सिंह यांनी योजनांचे लाभ आणि कल्याणकारी अनुदाने मिळवण्यासाठी मतदार ओळखपत्राचा (एपिक) क्रमांक तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. त्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेचा संदर्भ देत लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप केला. भाजपविरोधी मतदारांना प्रामुख्याने लक्ष्य केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मतदार याद्या निष्पक्ष निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणात असायला हव्यात. मात्र, सध्या त्या मोदी सरकारच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला. मतदार यादीतून नाव वगळले गेले, तर मतदानाचा अधिकार आणि त्यानंतर सरकारी योजनांचा लाभही गमवावा लागू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

आज पंचायती राज योजनांचे लाभ मतदार ओळखपत्राशी जोडले जात असतील, तर उद्या रेशन, पेन्शन, मनरेगा, घरकुल योजना, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचे लाभही मतदार ओळखपत्राशी जोडले जाणार का, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. सरकारी योजनांचा लाभ मतदानाच्या अधिकाराशी जोडणे अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

पेन्शनला मतदार ओळखपत्राची अट नको

सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मतदानाचा अधिकार अट म्हणून वापरता येणार नाही, असे गांधी यांनी स्पष्ट केले. गरिबांचे पेन्शन त्यांच्या मतदार ओळखपत्राशी जोडणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत, हा प्रकार रोखण्यासाठी काँग्रेस लढा देईल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, काँग्रेसनेही या घोषणेवरून केंद्र सरकारवर टीका केली असून, हा निर्णय मतदारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप केला आहे.