मुंबई, – दाऊद इब्राहिमला त्याच्या वैयक्तिक स्वरूपात बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) अंतर्गत दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे, त्यामुळे, त्याच्याशी किंवा त्याच्या टोळीशी संबंधित कोणालाही या कायद्या अंतर्गत दहशतवादी मानून युएपीए अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ११ जुलैच्या आदेशात ही बाब स्पष्ट केली आहे. ज्याचा तपशील शुक्रवारी उपलब्ध करून देण्यात आला.

सन २०२२ मध्ये महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने ताब्यात घेलेल्या दोघांना हायकोर्टाने हेच कारण देत जामीन मंजूर केला. एटीएसने फैज भिवंडीवाला आणि परवेझ वैद हे दाऊद इब्राहिमच्या टोळीचे सदस्य होते असे कारण देत दोघांवर यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असणे, दहशतवादी कृत्ये करणे आणि गुन्हा करण्यासाठी निधी गोळा करणे तसेच नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून अटक केली होती.

आपल्या निकालात, हायकोर्टाने म्हटले आहे की केंद्र सरकारने ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी दाऊद इब्राहिम कासकरला युएपीए अंतर्गत ‘दहशतवादी’ म्हणून अधिसूचित करणारी अधिसूचना जारी केली होती. खंडपीठाने म्हटले आहे की युएपीए च्या कलम २० च्या अंतर्गत दाऊद इब्राहिम कासकरला वैयक्तिक क्षमतेने दहशतवादी म्हणून घोषित केले गेले आहे, म्हणून, एखादी व्यक्ती दाऊद टोळीशी संबंधित आहे या कारणाखाली त्याही व्यक्तीला कलम २० च्या तरतूदी लागू करता येणार नाहीत.

तसेच खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की अतिरिक्त सरकारी वकील एस व्ही गावंड यांनी एटीएस अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार आरोपपत्रात यूएपीए कलम १७ आणि १८ अंतर्गत आरोप स्थापित करणारे कोणतेही साहित्य उपलब्ध नाही, जे दहशतवादी कृत्य करणे आणि कमिशनसाठी निधी गोळा करणेशी संबंधित आहे. त्यामुळे दारू आणि गांजा बाळगणाऱ्या आरोपींविरूद्ध युएपीए कायदा लागू करता येणार नाही असे नमूद करीत हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजुर केला.