नवी दिल्ली : सुधारीत नागरिकत्व कायद्याच्या (का) विरोधात सुरू असल्यामुळे गेले 69 दिवस बंद असणारा कालिंदी कुंज -शाहीन बाग रस्ता शुक्रवारी काही काळ तब्बल 69 दिवसांनी खुला झाला होता. गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर पासून या आंदोलनामुळे हा रस्ता बंद होता.

शाहीन बागपासून सुमारे 40 मिनिटे वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली. मात्र पोलिसांकडून त्याला अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही. दिल्लीशी नोईडा आणि आणि फरिदाबादशी संपर्क जोडणारा हा रस्ता महत्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थांनी सलग दोन दिवस चर्चा केल्यानंतर ही महत्वाची घडामोड घडल्याचे मानण्यात येत आहे.

शाहीन बाग- कालिंदी कूंज रस्ता निदर्शनासाठी अडवल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही निदर्शने थांबवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका वकील अमित सहानी आणि भाजपा नेते नंद किशोर गर्ग यांनी दाखल केल्या आहेत. भिम आर्मीचे प्रमूख चंद्रशेखर आझाद यांनीही न्यायलयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरीयाणा या तीन राज्यांना जोडणारा हा रस्ता असल्याने अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. हा रस्ता रोखून धरल्याने केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच नव्हे तर येणाऱ्या लाखो प्रवाशांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या रस्त्याला पर्यायी असणारे रस्ते पोलिसांनी अडवले आहेत, यामुळे प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे, असे आझाद यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. प्रशासनाने शांत निदर्शकांवर केलेल्या पोलिसी अत्याचाराचे समर्थन करता यावे म्हणून हे पाऊल उचलले आहे, असाही आरोप आझाद यांनी केला होता.

जगभरातील लोकशाहीत आणि विशेषत: भारतात निदर्शनांचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. देशाचे संरक्षण आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असा तो मुलभूत हक्क आहे, असे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी नमूद केले होते. त्यांनी संतोष हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांना मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची विनंती केली. निदर्शकांना कोठे हलवावे हे दोन वकील बहुदा सांगू शकतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली होती. आम्ही निदर्शकांपुढे गुडघे टेकवले, असा संदेश जाऊ नये, अशी अपेक्षा सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केली होती. शाहीन बागेत सुधारीत नागरिकत्व कायदस्याच्या विरोधात निदर्शने 12 डिसेंबर 2019पासून निदर्शने सुरू आहेत.