पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात पाण्याच्या बिलांवरून वाद सुरू आहेत. त्यामुळे नेमकी थकबाकी अद्याप निश्चित झाली नसल्याने राज्य शासनाने महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानातून पाण्याचे बिल पाटबंधारे विभागास देऊ नये, अशी मागणी महापालिकेने शासनाकडे केली आहे.

महापालिकेच्या १८७ कोटींच्या थकबाकीबाबत पाटबंधारे विभागाने थेट शासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर शासनाने पुण्यासह राज्यभरातील स्थानिक संस्थांना आदेश काढत ही रक्कम जीएसटी अनुदानातून का देऊ नये, तसेच निर्विवाद थकबाकी किती, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यावर महापालिकेने आक्षेप घेतला असून, परस्पर थकबाकी देण्यास विरोध केला आहे.

पुणे महापालिका मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याचा कोटा वापरत आहे, असा दावा करून जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दंड आकारला आहे, तसेच तब्बल ९३६ कोटींच्या थकबाकीची बिले महापालिकेस पाठविली आहेत. मात्र, ही बिले चुकीच्या पद्धतीने आकारली असल्याची तक्रार महापालिकेने पाटबंधारे विभाग, तसेच शासनाकडेही केली आहे. याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे महापालिकेच्या बैठकाही सुरू आहेत.

मात्र, त्यानंतरही पाटबंधारे विभागाने परस्पर शासनास पत्र पाठवून थकबाकीबाबत राज्य शासनाने विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे शासनाने पालिकेच्या जीएसटी अनुदानातून ही रक्कम देण्याची तयारी केली आहे. त्याच वेळी जलसंपदा विभागाने दंड भरण्याचा तगादा महापालिकेच्या मागे लावल्याने या विरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे.

यापूर्वी महापालिकेने राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती; परंतु शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे महापालिका आणि जलसंपदा विभागांतील अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, वाद मिटला नाही. त्यामुळे शासन दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकूण घेऊन तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा असतानाच महापालिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता नगर विकास विभागाने थेट आदेश काढला आहे. त्यावर महापालिकेकडून आक्षेप घेतला आहे.