दिल्ली पोलिसांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे अधिकार राज्यपालांकडून प्रदान

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिस आयुक्तांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या अन्वये विशेष अधिकार नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी दिले. त्यामुळे पोलिस कोणालाही 12 महिने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून गजाआड ठेवू शकतील. कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय पोलिसांना अशी अटक करता येणार आहे.

बैजल यांनी काढलेल्या सुचान पत्रात, जानेवारी 19 ते एप्रिल 18 अशा तनि महिन्यासाठी हे अधिकार देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कोणालाही ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्यात येत असल्याचे यात नमूद केले आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (का) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व सुची (एनआरसी) यांच्या विरोधात देशाच्या राजधानीत निदर्शने आणि धरणे आंदोलनाला वेग आलेला असताना या कायद्याचे अधिकार देणे हे उल्लेखनीय आहे. या अधीसुचनेमुळे काळजी वाटण्यासारखी स्थिती असल्याचे मत एमआयएमचे प्रमुख असाउद्दीन ओवेसी यांनी व्यक्त केले. कोणालाही अटक करण्याची ताकद दिल्लीला मिळाली आहे. रासुका खाली अटक करण्याची ताकद दिल्ली पोलिसांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे एक वर्ष गजाआड, ना वकील, ना युक्तीवाद (दलील), ना अपील. कोणताही दोष नसताना अथवा निष्पाप जनांना पकडण्यासाठी पोलिसांच्यात हा कायदा लोकप्रिय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हा नेहमीचा भाग आहे. ते तिमाहीतून एकदा होत असते. रासुकाचे अधिकार न्यायधिशांपुढे मर्यादित असतात, असे दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी पोलिस महासंचालक प्रकाश सिंह म्हणाले, रासुकाचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना दिल्याने घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. दिल्ली पोलिस जर हा रूटीनचा भाग आहे, असे म्हणत असतील तर त्यावर अविश्‍वास दाखवण्याचे कारण नाही. रासुकाच्या आधिकारांचा वापर बहुतांश जिल्ह्यात जिल्हाधिकारांच्या परवानगीने होतो. दिल्लीत तो अधिकार आयुक्तांना मिळाला आहे. त्यांना न्यादंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार आहेतच.

पेचप्रसंगाच्या काळातही कोणत्याही स्थितीतील प्रतिबंधात्मक अटक ही अस्वीकारार्ह आहे. दिल्लीच्या सध्याच्या स्थितीत, हे अधिकार दिल्ली पोलिस आयुक्तांना देणे म्हणजे नागरी स्वातंच्याचा बळी देणे आहे. कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय दिल्लीत आणीबाणी लादल्याजोगी स्थिती आहे.
राजीव धवन
ज्येष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय

रासुका कायद्याची निर्मिती इंदिरा गांधी यांच्या काळात 1980मध्ये करण्यात आली. जर पोलिसांना वाटले की एखाद्या व्यक्तीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचत आहे किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, तेंव्हा ते त्या व्यक्तीला अटक करू शकतात. दिल्लीचे नायब राज्यपाल एलजी बैजल यांनी काढलेल्या अधिसुचनेनुसार हे अधिकार पोलिसांना रासुकाच्या कलम तीनच्या पोट कलम दोन अन्वये देण्यात आले आहेत. त्यानुुसार पोलिस कोणालाही 12 महिन्यांपर्यंत विना खटला ताब्यात ठेवू शकतात.