नवी दिल्ली – देशात करोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येत आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये अजूनही लसींचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात असून त्यासाठी ओरड सुरू आहे. लसीकरण केंद्राबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहे. पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होत नसल्याने राज्यांकडून लसीकरण केंद्र बंद केली जात आहे.

यातच आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तुरुंगामध्ये कैद्यांच्या भेटीसाठी जाणाऱ्या वकिलांच्या लसीकरणाच्या मुद्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाकडून प्रश्न विचारण्यात आला की,’आता लोकांना देण्यासाठी तुमच्याकडे लशीच नाहीत तरीसुद्धा तुम्ही मात्र लसीकरण करू असे सांगत आहात. लशींचा साठाच नसेल तर लसीकरण कोण करणार? अशी विचारणाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

सध्या तुमच्याकडे लोकांना देण्यासाठी पुरेशा लशी नाहीत पण एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याला फोन केला असता तिला लसीकरणाची कंटाळवाणी कॉलर ट्यून ऐकावी लागते. असे मतही न्यायालयाने यावेळी मांडले.

टेप खराब होत नाही तोपर्यंत तुम्ही पुढची वर्षेही हाच संदेश ऐकवणार. राज्य आणि केंद्रातील सरकारने वास्तवाची जाणीव ठेवून काम केले पाहिजे. यामुळे तुम्ही नवीन संदेश तयार करा. लोक वेगवेगळे संदेश ऐकतील त्यावेळी त्यांना मदत होईल. लोकप्रिय व्यक्तींच्या मदतीने नागरिकांना संदेश दिला जाऊ शकतो, असं हायकोर्ट म्हणालं आहे.

दरम्यान, करोनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी एक कॉलर ट्यून तयार करण्यात आली होती. कोणाला फोन लावला की, फोन लावणाऱ्याला बॉलीवुडचे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांचा खर्जातला आवाज ऐकायला यायचा. ‘नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है. कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है.’ ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें. इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं.

यानंतर लसीकरणाची जनजागृती करण्यासाठी कॉलर ट्यून तयार करण्यात आली होती. भारत में बनी वैक्‍सीन सुरक्षित और प्रभावी है. कोविड के विरूद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है. तसेच भारतीय वैक्‍सीन पर भरोसा करें. अपनी बारी आने पर वैक्‍सीन जरूर लगवाएं. अफवाहों पर भरोसा ना करें. करोनाच्या लसीकरणाशी संबंधित ट्यून सुरू केली.

मात्र केंद्र सरकारने करोनावरील लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. पण बहुतेक राज्यांमध्ये लसींचा पुरेसा पुरवठा होत नाहीए. दुसरीकडे सरकार नागरिकांना फोनवरील कॉलर ट्यूनद्वारे लस घेण्याचं आवाहन करत आहे. यावरून दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारलं.