नवी दिल्ली : देशांत महत्वाकांक्षी असा 18 वर्षापुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा टप्पा 1 मे पासून सुरू होत आहे. मात्र ही लस घेण्यासाठी कोविन ऍपवर नोंदणी अत्यावश्‍यक असणार आहे. तसेच नोंदणीशिवाय कोणालाही लसीकरण केंद्रावर प्रवेश मिळणार नाही. या लसीकरणासाठी नाव नोंदणी 28 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार हे उत्पादकांकडून लस परस्पर पळवत असल्याचा आरोप करून या टप्प्यात लसीकरण होऊ शकण्याच्या शक्‍यतेबाबत कॉंग्रेसची सत्ता असणाऱ्या चार राज्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

लसीकरण्याच्या या टप्प्यात 60 आणि 45 वार्षपुढील व्यक्तींप्रमाणे “वॉक इन’ सोय असणार नाही. लस घेणाऱ्यांची मोठी संख्या पाहता लसीकरण केंद्रावर गर्दी होऊन अनावस्था प्रसंग ओढावू नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून अपॉइंटमेंट घेतल्या शिवाय कोणालाही लस मिळणार नाही.

तिसऱ्या टप्पयात लस घेणाऱ्या लाभार्थींची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे त्याचे परिपूर्ण नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा त्यातून केवळ गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ऑनलाईन नोंदणीमुळे लसीकरण केंद्राला लस देण्याच्या सोयीचे नियोजन आधी करणे शक्‍य होणार आहे. तसेच गर्दीचे आणि लसीच्या पुरवठ्याचेही नियोजन शक्‍य होणार आहे, असे एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सागितले.

छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब आणि झारखंड या चार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्‍य प्रणालीद्वार पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, लसीचा साठा जर केंद्र सरकारच ताब्यात घेणार असेल आणि आम्हाला लसच उपलब्ध होणार नसेल तर आम्ही लसीकरण कसे करायचे?

आम्ही 1 मे पासून लसीकरण मोहीम राबवण्यास तयार आहोत. मात्र, उत्पादक आम्हाला लस पुरवण्यास असमर्थ असल्याचे सांगत आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूटने ते 15 मेपर्यंत लस देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. अशा वेळी आम्ही 18 ते 45 वयोगटासाठी लसीकरण कसे करायचे?, असा सवाल राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा यांनी केला. ते म्हणाले, आमची क्षमता आहे, मात्र राज्यांना लसीचा पुरवठा व्हायला हवा. राज्यांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे केंद्र सरकारने लसीचा पुरवठा करायला हवा.

लसीकरणाचा विनोद बनवला

केंद्र सरकार लस पुरवठ्याबाबत राजकारण करत आहे. लसीकरण मोहिमेचा त्यांनी विनोद बनवून ठेवला आहे. आम्हाला सावत्रपणाची वागणूक मिळत असून आम्हाला लस आणि अत्यावश्‍यक औषधांचा पुरवठा होणे आवश्‍यक आहे, असे पंजाबचे आरोग्यमंत्री बलबीर सिंग यांनी सांगितले.