No UPI Day : २ ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचा निर्णय व्यापारी संघटनांनी मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के शुल्काला व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम आहे.

या प्रस्तावित शुल्काच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनने २ ऑक्टोबरला ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन केले होते. आता दोन्ही संघटनांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. प्रस्तावित शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

वित्तमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत विविध राज्यांतील सुमारे २० व्यापारी नेते सहभागी झाले. चांदणी चौकचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी व्यापारी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. सरकारसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांची मागणी काय ?

व्यापाऱ्यांनी प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. सणासुदीच्या काळात व्यापार वाढत असल्याने नवीन शुल्कामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच एक लाख रुपयांची प्रस्तावित मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

व्यापारी-ते-व्यापारी म्हणजेच एमटूएम व्यवहारांना शुल्कातून वगळावे आणि या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

व्यापारी यूपीआय किंवा डिजिटल पेमेंटच्या विरोधात नसून, शुल्कव्यवस्था व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी संतुलित असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.