नवी दिल्ली : वैवाहिक वाद मिटवण्यासाठी तडजोडी अंतर्गत जर पतीकडून पत्नीला फ्लॅट दिला गेला तर त्या फ्लॅटच्या नोंदणीवर स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणात पतीने फ्लॅटवरील आपला हक्क सोडून दिला होता. त्या बदल्यात पत्नीने पोटगीचा दावा सोडून दिला. वैवाहिक वादात तोडगा म्हणून पत्नीला दिलेल्या फ्लॅटला सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅम्प ड्युटी भरण्यापासून सूट दिली आहे.

या प्रकरणात, दोन्ही पक्षांचा (पती-पत्नी) संयुक्त फ्लॅट महाराष्ट्रातील कल्याण येथे होता. दोघांमध्ये वैवाहिक वाद झाला. पत्नीने मुंबईतील वांद्रे येथे घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. घटस्फोटाचा खटला दिल्लीतील करकरडूमा न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करणारी याचिका पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

हे प्रकरण लवादाकडे सोपवण्यात आले. लवादाच्या कार्यवाहीदरम्यान, मुंबईतील फ्लॅटवरील दाव्यावरून वाद निर्माण झाला. पती-पत्नी दोघांनीही फ्लॅटच्या खरेदीत हातभार लावल्याचा दावा केला. शेवटी या प्रकरणात एक तोडगा निघाला ज्या अंतर्गत याचिकाकर्ता पती फ्लॅटवरील आपला हक्क सोडण्यास सहमत झाला. तर पत्नीने त्या बदल्यात पोटगीचा दावा सोडून दिला.

यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर आले. मध्यस्थी प्रक्रियेदरम्यान पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास सहमती दर्शविली होती, असेही न्यायालयासमोर आले. पण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न असा होता की या करारानुसार, स्टॅम्प ड्युटी न भरता फ्लॅटची संपूर्ण मालकी पत्नीच्या नावावर हस्तांतरित करता येईल का?

उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की हा फ्लॅट कराराचा भाग होता आणि म्हणूनच तो या न्यायालयासमोरील कार्यवाहीचा विषय बनला आहे. अशा परिस्थितीत, नोंदणी कायदा १९०८ अंतर्गत देण्यात आलेली शुल्कातील सूट लागू असेल आणि पत्नीच्या नावावर फ्लॅट नोंदणीसाठी स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

या निर्णयामुळे महिलांना मालमत्तेच्या हक्कांच्या बाबतीत एक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळते. अशा प्रकरणांमध्ये, कायदेशीर प्रक्रिया सोप्या होतील, जेणेकरून कौटुंबिक वाद लवकर सोडवता येतील. या निर्णयात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की जर अशा कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण न्यायालयाने मंजूर केलेल्या कराराचा भाग असेल, तर त्याला मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळू शकते. या निर्णयामुळे इतर अशाच प्रकारच्या प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण होईल.