-सुशांत सरीन

सरकारकडून उत्तर मागणे हा विरोधी पक्षांचा हक्‍क आहे हे खरे; परंतु लष्करी कारवाईशी संबंधित कारवाई कोणत्याही सरकारकडून सामान्यतः सार्वजनिक केली जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव असे करणे उचित मानले जात नाही. ही गोष्ट विरोधी पक्षांनाही ठाऊक आहे, कारण ते सर्वच पक्ष कधी ना कधी सत्तारूढ होते.

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) जी परिस्थिती संसदेत सांगितली होती, ती बऱ्याच अंशी अचूक मानावी लागेल. त्यांनी केवळ सीमेवरील स्थितीच सांगितली नाही, तर आपण कशा प्रकारे पुढे जात आहोत आणि सरकारचे धोरण काय आहे, याचेही त्यांनी संकेत दिले. अनेक गोष्टी आपल्याला ठाऊक असूनसुद्धा त्या सार्वजनिक करणे आपल्याला इष्ट वाटत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. वस्तुतः सरकारने वास्तविक नियंत्रण रेषेवर घडत असलेल्या घडामोडी सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली होती.

सर्वच माहिती उघड करणे सरकार आणखीही एका कारणासाठी टाळत आहे. वस्तुतः सरहद्दीवरील परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे आणि आकाशात युद्धाचे ढग जमा झाले आहेत. चीन आणि भारत यापैकी कोणताही देश सध्या युद्ध करण्याच्या मनःस्थितीत नसला, तरी सीमेवरील परिस्थितीची आणि लष्करी कारवाईची माहिती सार्वजनिक केल्यास कदाचित अशी स्थिती उद्‌भवू शकते, ज्यामुळे दोन्ही देशांना मनात नसतानासुद्धा युद्धाला सामोरे जावे लागेल. मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर यामुळे बोळा फिरू शकतो. त्यामुळे काही बाबतीत अळीमिळी राखणेच हितावह आहे. परिस्थिती सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांना धक्‍का पोहोचू नये म्हणून गप्प राहणे आवश्‍यक असू शकते.

संसदेत मर्यादित शब्दांत वादविवाद होणे आणि नंतर सर्वसंमती निर्माण होणे यापेक्षा लोकशाहीत अन्य काहीही चांगले असू शकत नाही. संसदेत जर सर्वसंमतीने एखादा प्रस्ताव संमत झाला तर तो केवळ सर्वसामान्य लोकांनाच परिस्थितीबाबत अश्‍वस्त करतो असे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही भारत हा एक ताकदवान देश आहे, याची खात्री पटते. परंतु आपल्या देशात हे शक्‍य आहे का? हा मुख्य प्रश्‍न आहे. तसे पाहायला गेल्यास माहिती तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात गोपनीयतेची अपेक्षा करणे शक्‍य राहिलेले नाही.

सरहद्दींची सुरक्षितता आणि संरक्षणविषयक विषयांमध्ये अखेर कोणत्या मर्यादेपर्यंत गोपनीयता आवश्‍यक आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. अमेरिका, ब्रिटन यांसारखे देश अनेक बाबतीत आपल्यापेक्षा अधिक पारदर्शकता ठेवतात. तरीही तिथे असंख्य गोष्टी पडद्यामागेच घडत असतात. अमेरिकेत तर एवढी पारदर्शकता आहे की, अधिकाऱ्यांचे जबाबही सर्वसामान्य लोकांसमक्ष घेतले जातात. गोपनीय कारवायांसंबंधीची माहितीही तेथील कॉंग्रेसमध्ये म्हणजे संसदेत उघड केली जाते; परंतु ज्या माहितीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला बाधा उत्पन्न होईल, अशा माहितीवर पडदा टाकला जातो. अधिकारीवर्गसुद्धा “ऑपरेशनल

इन्फर्मेशन’ (कारवाईसंबंधीची माहिती) असल्याचे सांगून उत्तरे देणे टाळतात. ब्रिटनमध्येही अशीच काहीशी व्यवस्था आहे. हुकूमशाही असलेल्या देशांकडून ही अपेक्षा करता येत नाही. ज्या देशांमध्ये लोकनियुक्‍त सरकारला लष्कर कधीही सत्तेपासून दूर करू शकते इतके प्रबळ असते आणि सरकारचे उत्तरदायित्वही मर्यादित असते, अशा पाकिस्तानसारख्या देशांतसुद्धा पारदर्शकता दूरच ठेवली जाते. जिथे लोकनियुक्‍त सरकारे नाहीत अशा देशांमधील शासकांना संचार साधनांवर नियंत्रण ठेवणेही तुलनेने अधिक सोपे असते.

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. सत्तेच्या केंद्रांवर माफक टीका होण्याने लोकशाही व्यवस्था मजबूत होते. त्यामुळेच राष्ट्रहिताचा मुद्दा उपस्थित करून प्रत्येक माहिती लपविणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे निष्कारण वाद निर्माण होतो. तसेच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील विश्‍वासाचा धागा तुटू शकतो. आजकालच्या नेत्यांनी फार जुन्या काळात जाण्याची गरज नाही. त्यांनी वीस वर्षांपूर्वीचे राजकारण पाहायला हवे. त्यावेळी पी. व्ही. नरसिंहराव हे देशाचे पंतप्रधान होते आणि काश्‍मीरमध्ये दहशतवादाची आग पेटलेली होती. संयुक्‍त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात जेव्हा काश्‍मीरचा विषय पोहोचला, तेव्हा तिथे भारताची बाजू मांडण्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना पाठविले होते. आज याच संवादाचे तंतू पुन्हा एकदा जोडणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्षाने जर सर्वच विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेऊन काम केले, तर आपण निरर्थक आणि निष्कारण होणाऱ्या वादांपासून दूर राहू शकतो. 

अशा प्रसंगात विरोधी पक्षांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ध्रुवीकरणाच्या राजकारणापासून त्यांनी अशा वेळी दूर राहायला हवे. त्यांच्या बेजबाबदार व्यवहारामुळे त्यांना सरकारचा रोष तर पत्करावा लागतोच; शिवाय सर्वसामान्य जनतेतही विरोधी पक्षांची प्रतिष्ठा अशा व्यवहारामुळे कमी होत असते. 2008 मध्ये जेव्हा मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला होता, तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने या हल्ल्याचे राजकारण केले होते. परिणामी, पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागली होती. राजकारणात टीकासुद्धा वेळ पाहून करावी लागते. राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी राजकारण करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे लाभ तर होत नाहीच; उलट तोटा होण्याची शक्‍यता अधिक असते. अनेक पक्षांनी ही गोष्ट ओळखली आहे. परंतु काही पक्षांनी अद्याप समजत असूनही समजत नसल्यासारखी भूमिका घेतली आहे.

आजच्या काळात लोकांना अनेक स्रोतांमधून माहिती मिळत असते. काही रुपये खर्च केल्यास उपग्रहावरून प्राप्त होणारी छायाचित्रेही मिळू शकतात. त्यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारची रणनीती आणि सरकारच्या योजना हे खुल्या चर्चेचे विषय ठरता कामा नयेत. माहितीचा अधिकारसुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या बाबतीत उपयोगाला येत नाही, याची जाणीव ठेवायला हवी.