Supreme Court – रस्त्यांवर विम्याशिवाय (थर्ड पार्टी इंश्योरन्स) धावणाऱ्या वाहनांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. ज्या वाहनांचा विमा नसेल त्यांचे ई-चालान फाडा आणि अशा वाहनांना पेट्रोल पम्पांवर इंधन देऊ नका, असा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशातील जवळपास ५६% वाहनांकडे (मुख्यतः दुचाकी) वैध विमा नसल्याबद्दल तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले.

 

विमा नियामक प्राधिकरण आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे एका पायलट प्रोजेक्टवर काम करावे, ज्याअंतर्गत वाहनांच्या वैध विम्याची तपासणी करूनच पेट्रोल पम्पांवर इंधन दिले जाईल, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.  (Supreme Court)

महामार्ग आणि रस्त्यांवरील एएनपीआर कॅमेऱ्यांचा वापर करून विमारहित वाहनांची ओळख पटवली जाईल आणि वाहनांच्या मालकांना थेट ई-चालान पाठवले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या खरेदीच्या वेळी आवश्यक असणाऱ्या थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सच्या कालावधीत १ वर्षाची वाढ केली आहे. आता नवीन चारचाकी वाहनांसाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी ६ वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करणे बंधनकारक असेल.

देशातील एकूण ३०.४ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५ कोटी वाहने विमा नसलेली आहेत. रस्ते अपघातांपैकी २२% प्रकरणे विमारहित वाहनांशी संबंधित असतात, ज्यामुळे अपघातातील पीडितांना वेळेवर भरपाई मिळत नाही.

मोटार वाहन कायद्यानुसार वैध विम्याशिवाय गाडी चालवल्यास पहिल्यांदा ३ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा २,००० दंड (किंवा दोन्ही) होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास ३ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा ४,००० दंडाची तरतूद आहे.