कोल्हापूर: पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रांतील कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील 116 गावे जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. संवेदनशील क्षेत्राच्या नव्या अधिसूचनेच्या शिफारशीत ती वगळल्यास पर्यावरणावर मोठा आघात होईल. ही गावे संवेदनशील क्षेत्रांतच राहायला हवीत. ती वगळून निसर्गसंपदेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 3 ऑक्‍टोबर 2019ला पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली. त्यावर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 388 गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. ही गावे खाणी, एमआयडीसी व नगरपरिषदेच्या अधिपत्याखाली येतात.

पश्‍चिम घाटात मोडणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 30 व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 86 गावे वगळण्याचा घाट सुरू आहे. तो यशस्वी झाल्यास पश्‍चिम घाटातील जैवविविधतेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शाहूवाडी तालुक्‍यातील धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, निवळे, शिराळे तर्फे वारूण, येळवण जुगाई, बुरंमबाई, चंदगड तालुक्‍यातील भागोली, धमापूर, कानर खुर्द, पिळणी, पुंद्रा, तर राधानगरी तालुक्‍यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा, रामनवाडी ही गावे निसर्गसौंदर्याने नटलेली आहेत.

ही गावे संवेदनशील क्षेत्रांतून वगळल्यास त्याचा फटका स्थानिक रहिवाशांवर होणार आहे. त्यामुळे येथे खाणकाम सुरू झाले तर ते दुर्देवी ठरेल. या संवेदनशील भागामध्ये लोकांना रोजगारासाठी काय करायचे असेल तर त्या भागामध्ये ग्रीन झोन उद्योग सुरू करणेत यावेत. तसेच या गावांचा संवेदनशील क्षेत्रातच समावेश असणे आवश्‍यक आहे, अशी आग्रही मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे.